सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयता ढाँचा निर्धारण गर्ने बताएका छन्। सोमबार (आज) मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
'संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयता ढाँचा निर्धारण गर्छ र तीनै तहको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको तीन तहको सहअस्तित्वलाई थप बल पुर्याउने गरी मन्त्रालयको क्रियाशीलता अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने।
अगाडि उनले भनेका छन्, 'सबल सङ्घीयता, सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको मूल सोच हासिल गर्ने गरी आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना २०७७/७८-२०८७/८८ अनुरूप नै मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ। तीनै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको निर्धारण गर्ने नेपाल सरकारबाट मापदण्डको निर्धारण भएको छ। सोहीबमोजिम नै विकास व्यवस्थाको थालनी भएको छ।'
उनले कतिपय विषय सङ्घीयता सरकारको कार्यान्वयन तथा बजेटमा देखिए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट तल्लो तहबाटै गर्नेगरी थालनी भएको बताए।
प्रकाशित: ९ असार २०८२ १४:५८ सोमबार
