आइतबार नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट नपरेकाे भन्दै संसदमा आक्राेश पाेखे। तर, शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएकाे बजेटमा भने उनले भनेकाे जस्ताे बजेट नै नपरेकाे देखिँदैन। रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट ६६ याेजनाका लागि ८४ कराेड ४७  लाख विनियाेजन भएकाे देखिन्छ।

३ करोड वा माथि बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ११ छ भने ३ करोड बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ८ छ। त्यस्तै ३ करोड बजेटभन्दा कम बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ५५ वटा छन्। देशकाे कुल जनसंख्याकाे ०.८ प्रतिशत छ। शहरी विकास मन्त्रालयकाे बजेटकाे कैल ०.७ प्रतिशत बजेट रामेछापमा परेकाे छ।

मन्त्रालय भन्छ : ७० कराेडकाे ठेक्का ताेडिएकाे आक्राेश मन्त्रीमाथि  

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सांसद तामाङले संसदमा बजेट नपरेकाे भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमनन सिंहमाथि आक्राेश पाेखे पनि कारण भने फरक रहेकाे स्राेतकाे दाबी छ। उसाे त तामाङकाे निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकाे ७० कराेडकाे ठेक्का परे पनि पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का ताेडियाे। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडक खण्डहरू ,  खोर्साने केराबारी सिंहदेबी सडक र लक्ष्मी मार्ग डाँगी हाट बबिया बिर्ता अमाही सडक निर्माणको ठेक्का २०८० आषाढ मसान्तबाट म्याद थप हुन सकेकाे थिएन।

पटक पटकको ताकेता पश्चात् पनि कार्य प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्नु परेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ। तर तामाङले पटक पटक साे ठेक्काकाे म्याद थप गर्न उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग ताकेता गरे पनि कानुन र नियमविपरीत ठेक्काकाे म्याद थप्न उपप्रधानमन्त्री सिंह तयार भएनन्। जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सन्ताेषजनक बजेट गएपछि तामाङकाे आक्राेशकाे कारण भने नियमविपरीत ठेक्काकाे म्याद नथपिनु रहेको स्राेतकाे दाबी छ।

तामाङको कान्छाराम निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ७० करोडको ठेक्का पाए पनि पटक–पटक म्याद थप्दा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेक्का तोडिएको थियो।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडकखण्डहरू, खोर्साने–केराबारी–सिंहदेबी सडक र लक्ष्मी मार्ग–डाँगीहाट–बबिया बिर्ता–अमाही सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। यी दुवै सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेका हुन्।

२०७५/७६ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि प्रगति नभएपछि २०८० असार मसान्तबाट म्याद थप नभइ बसेको अवस्थामा २०८१ को पुसमा ठेक्का तोडिएको थियो।

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन हाल कालोसूचीमा परेको छ। २०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ।