संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको र संघीय संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन उच्च तहका कर्मचारीबाट फेरि चलखेल सुरु भएको छ। विधेयकको दफा ४३ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’

गत जेठ २ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उक्त विधेयक पास भएको थियो। सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा गत असार १ गते लगिएको थियो। गत असार ३ गते संसद्को कार्यसूचीमा उक्त विधेयक राखिएको थियो। त्यसै दिन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो, तर विधेयक पास हुन सकेन।

त्यसपछि कार्यसूचीबाटै विधेयक हटाइएको छ। अर्को बैठक बिहीबार बस्दै छ। बिहीबारको बैठकमा कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइएको छ। स्रोत भन्छ, ‘विधेयक पास नहुनुमा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड नै प्रमुख कारण हो।’

स्रोत भन्छ, ‘मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत उच्च तहका कर्मचारी संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन अहिले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विधेयकमा कुलिङ पिरिडको व्यवस्था नराख्न लबिङ गरिरहेका छन्। स्रोत भन्छ, ‘सम्भवतः कुलिङ पिरियडकै कारण अझै केही दिन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने सम्भावना छैन।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालगायत राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू भने कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने अडानमा छन्। उच्च कर्मचारीहरूको तीव्र दबाबका बाबजुद उनीहरूले विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेका हुन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति तथा सदस्यहरूलाई प्रभावमा पार्न नसकेपछि उच्च कर्मचारीले अहिले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति देउवालगायत उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई भेटेर लबिङ गरिरहेका छन। गत साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

स्रोत भन्छ, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्य सचिव अर्यालसहित केही सचिवले राज्य व्यवस्था समितिबाट मस्यौदा पास हुनुअघि नै दबाब सिर्जना गरेका थिए। समितिले उनीहरूको आग्रह र दबाबलाई पन्छाएर दुई वर्ष कुलिङ पिरियडसहितको मस्यौदा पास गरेको थियो।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीले कुनै सरकारी नियुक्ति लिन पर्खनुपर्ने निश्चित समय हो। सरकारी सेवाका उच्च कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश हुनेबित्तिकै अर्को नियुक्ति लिन वाधा पर्ने व्यवस्था नराख्न जोडबल गरेका छन्। उच्च तहका कर्मचारीहरूको लबिइङ नियालिरहेका निजामती प्रशासनका एक विज्ञ भन्छन्, ‘अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सरकारी नियुक्ति नै लिन नपाउने नियम बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा अरूले अवसर पाउँछन् र एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर लिने परम्परा हट्छ।’

ती विज्ञका अनुसार लोक सेवा आयोग, स्टाफ कलेज, प्रशासनिक अदालत जस्ता ठाउँमा पुराना कर्मचारीको विज्ञता काम लाग्छ, यस्ता निकायमा बाहेक अन्यत्र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नियुक्ति लिनै नपाउने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ।