पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगत्तै गठन भएको सरकारमा सामेल भयो। त्यो मिति थियो, २०७९ पुस १० गते। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा नेकपा (एमाले) सहित रास्वपा पनि थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यसबेला रास्वपाले अन्य थप दुई मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्रीसमेत पाएको थियो।

तर, लामिछानेले धेरै समय पदमा रहन पएनन्। त्यही वर्षको माघ १३ गते नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो। यसपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद स्वत: खारेज भयो। तर, रास्वपाबाटै श्रममन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षामन्त्री रहेका शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेकी डा. तोसिमा कार्की माघ २२ सम्म पदमा रहे। यसपछि उनीहरू पनि पदबाट बाहिरिए।

त्यसबीचमा रास्वपाले गृह मन्त्रालय नै मागेको थियो। पार्टी सभापति लामिछानेको सांसद पद खारेज भए पनि पार्टीकै अरु कोही सांसदलाई उक्त मन्त्रालय दिने गरी रास्वपाले सोचेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल गृह मन्त्रालय दिन तयार भएनन्। यसपछि रास्वपाका अन्य तीन मन्त्रीले पनि पद छाडेका थिए। त्यसबेला रास्वपाको आलोचना भएको थियो। जनतालाई डेलिभरी दिने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनेलगायतका विषयको ‘रटान’ लगाएर उदाएको रास्वपाले मन्त्रालयमै ‘बार्गेनिङ’ गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। 

यसपछि २०८० फागुन २३ गते लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बने। साथमा रास्वपाले अन्य चार मन्त्रालय पनि पायो। त्यसबीचमा लामिछाने पुन: चितवन २ बाटै निर्वाचित भइसकेका थिए। पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा सांसद पद खारेज भएका लामिछानेले दोस्रोपटक उही सरकारमा सहभागी भए। त्यसपछि पुन: उनको आलोचना भएको थियो। त्यसबेला धेरैले रास्वपा पनि पुरानो दलहरूकै ठाउँमा देखिएको बताउँथे।

तर, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने पहिलो पटक सरकारमा जाने बेला नै ‘म्यान्डेट’ नभएको बताएका थिए। विगत सम्झिँदै श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘पहिलो पटक सरकारमा जाने बेलामा सभापतिले मलाई सोध्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ कि हामी जाँदै नजाने होइन तर, के-कसरी सोच्नुभएको थियो भनेर उहाँ र मेरोबीचमा संवाद भएको थियो। त्यतिबेला उहाँको प्रतिक्रिया के थियो भने अब बसेर मात्रै हुँदैन, डेलिभरी पनि खोजेका छन् जनताले, हामी त्यहाँ गएर डेलिभरी दिन सक्यौँ र जनताले त्यो अनुभूति गर्न सके भने त त्यसमा त तुलना गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त हामी आइसकेपछि के भयो भनेर त।’

उनले थपे, ‘त्यतिबेला मैले के भनेको थिएँ भने चौथो ठूलो दल सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने हुँदैन तर, जाने हो भने; किन मलाई त बागमती प्रदेशको पनि अनुभव थियो। नेकपा फुटिसकेपछि हामीलाई पनि अनुरोध चाहिँ भएको थियो बागमतीमा। तर, हामी गएनौँ। त्यतिबेला मैले यी तीनवटा क्राइटेरियामा बस्न सक्छौँ भनेको थिए। सरकारलाई समर्थन गर्ने तर, सरकारमा नजाने। वा, जाने भए ससर्त, नि:सर्तचाहिँ हुँदैन भन्ने हिसाबमा कुरा भएको थियो। उहाँको चाहनाचाहिँ मान्छेले तत्काल खोजेकाले गर्दा डेलिभरी दिनका लागि  जानुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जानुपर्छ भन्ने थियो। तर, त्यतिबेला जानेबेला मैले हाम्रो म्यान्डेटचाहिँ होइन भनेको थिएँ।’

त्यसो त धेरैले अहिले के भन्ने गरेका छन् भने रास्वपा सरकारमा गएकैले त्यसका सभापति लामिछानेमाथि बढी ‘अनुसन्धान’ भयो। यो स्वाभाविकै पनि लाग्छ। उनी गृहमन्त्री बनेपछि राजनीतिमा लाग्नुअगावैको सहकारीको प्रकरण बल्झियो। त्यसकै कारण अहिले उनी थुनामै छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध, गठीलगायतका कसूरमा मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पद त खारेज भएकै छ। तर, उनीमाथि जिल्ला-जिल्लाका अदालतबाट मोटो रकम बिगोस्वरूप दाबीसमेत भएका छन्।

यसर्थ, पनि पछिल्लो समय रास्वपाका बहुमत नेता/सांसदहरूले दुई-दुईपटक सरकारमा सामेल भएकामा पश्चात्ताप मान्ने गरेका छन्। जेठ २८ गते नागरिक फ्रन्टलाइनमा पाहुना बनेर आएका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनीष झाले पनि यसमाथि पश्चात्ताप व्यक्त गरेका थिए। ‘पहिलो पटकको ३४ दिनको जुन समय थियो, गृह मन्त्रालयको। त्यसका बारेमा खास पश्चात्ताप छैन। त्यसका बारेमा त काठमाडौंका धेरै फोरमहरूमा अहिले पनि चर्चा हुन्छ तर, दोस्रो पटक जाँदाचाहिँ अलिक धेरै विचार गर्नुपर्थ्यो कि!’