नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको दबाबका कारण भ्रष्टाचार प्रकरणमा एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई बाध्य पारेपछि मात्र संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको बताएका छन्।
उनले संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई सुशासनको मुद्दा स्थापित गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
झापाको दमकमा शनिबार आयोजित आदिवासी जनजाति मोर्चाहरूको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौँ र संसद खोलियो।’
उनले नागरिकता, शिक्षा र निजामती सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू वर्षौंदेखि अल्झिएकाले संसद खोल्नु आवश्यक रहेको तर भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पनि ओझेलमा पर्न नदिइएको सुनाए।
अध्यक्ष दाहालले माओवादीको लडाइँ पदका लागि नभई यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिविरुद्ध रहेको बताए। ‘हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं, सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,’ उनले भने।
पार्टीप्रति जनविश्वास बढेकाले बदनाम गर्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले माओवादीले सुरु गरेको सुशासन र समृद्धिको अभियानबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पनि जातीय आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकारलाई पार्टीले स्वीकार गरेको बताउँदै समुदायमा आधारित समाजवाद निर्माणमा पार्टी केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८२ १६:३७ शनिबार
