भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मोदी सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को लागि नेपाललाई ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) विकास सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको बजेट अनुमानभन्दा १४ प्रतिशतले धेरै हो।

आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा यो घोषणा गरिएको हो। यो सहायता मुख्य रूपमा पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी परियोजना, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनर्निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले छिमेकी देशहरूमध्ये भुटानलाई सबैभन्दा धेरै सहायता प्रदान गरेको छ। भुटानलाई दुई हजार २८९ करोड भारु प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो रकम जलविद्युत् र पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुनेछ।

सबैभन्दा धेरै सहायता पाउने देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। श्रीलंकालाई ४०० करोड भारु, मालदिभ्सलाई ५५० करोड भारु, म्यानमारलाई ३०० करोड भारु र अफगानिस्तानलाई १५० करोड भारु प्रदान गरिएको छ। श्रीलंकाको सहयोग रकम एक तिहाइ वृद्धि हुँदा मालदिभ्सलाई ८ प्रतिशत कमी, म्यानमारलाई १४ प्रतिशत कमी र अफगानिस्तानको सहयोग रकम स्थिर राखिएको छ।

तर बंगलादेशलाई दिने सहायता रकम भने १२० करोड भारुबाट घटाएर ६० करोड भारु मात्र छुट्याइएको छ। यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको तनावको नतिजा मान्न सकिन्छ।

यसरी भारतको विदेश मन्त्रालयका लागि कुल बजेट २२ हजार ११८ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ‘देशहरूलाई सहायता’ शीर्षकअन्तर्गत पाँच हजार ६८६ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको पाँच हजार ४८३ करोड भारुभन्दा चार प्रतिशत धेरै हो।

अर्थमन्त्री सीतारमणले पेस गरेको बजेट ‘विकसित भारत’ नीतिमा केन्द्रित छ। बजेटले हालैका अमेरिकी ट्यारिफले ल्याएको अनिश्चित अर्थतन्त्रमा स्थिर वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।

सीतारमणले प्रस्तुत गरेको यस बजेटको कुल खर्च ५३ दशमलव ५ लाख करोड भारु अनुमान गरिएको छ। बजेटमा सबैभन्दा ठुलो रकम अर्थ मन्त्रालयका लागि करिब १९ दशमलव ७२ लाख करोड भारु छुट्याइएको छ, जसको मुख्य हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानी र राज्यहरूलाई गरिने हस्तान्तरणमा खर्च हुनेछ।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कीर्तिमानी १२ दशमलव २ लाख करोड भारु पुर्‍याएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ४ प्रतिशत हो।

यसका साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई  १५ प्रतिशत बढाएर ७ दशमलव ८५ लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ। यो वृद्धि मुख्य रूपमा पाकिस्तानसँगको सीमा तनाव, अपरेसन सिन्दूर जस्ता घटना र चीनसँगको सीमा विवादका कारण भएको छ। यसले सैन्य आधुनिकीकरण, नयाँ हतियार खरिद, विमान तथा अन्य उपकरणमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, सडक तथा राजमार्ग र रेलवे जस्ता क्षेत्रहरूलाई पनि क्रमशः ३ दशमलव ९ लाख करोड र २ दशमलव ६५ लाख करोड भारुको ठुलो हिस्सा दिइएको छ। सन् २०२६ को यो बजेटमार्फत मोदी सरकारले पूर्वाधार विकास, आधुनिक प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय स्थिरताजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।