राष्ट्रियसभा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम घोषणा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीको एकतामा जोड दिँदै मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा लैजानुपर्नाका कारणबारे आमनागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताए।
सांसद गोपाल भट्टराईले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रवृत्तिबाट पछि हट्नुपर्नेमा जोड दिए।
“प्रतिगामीलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न परिवर्तनकारी दलहरू एक हुनुपर्छ,” उनले भने, “लोकतन्त्रले जनतालाई केही दिएन भन्ने सन्देश प्रवाह नगरौँ, उपलब्धिहरू जनतसमक्ष लैजाऔँ।”
सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, कृषि उत्पादनमा प्रतिकूलतालगायत समस्या व्यहोर्नु परेको जनाउँदै उनले ती समस्यासँग जुध्न एकीकृत नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद युवराज शर्माले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिको आडमा गरिने भ्रष्टाचार र अनियमितता स्वीकार्य नहुने बताए।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नक्कली भूटानी शरणार्थी, वाइडबडी, एनसेल, विद्युत् महसुललगायत ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे।
सांसद मोहम्मद खालिदले जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा बजेट विनियोजन नगरेर सरकारले मधेशमाथि अन्याय गरेको बताए।
सांसद नारायणदत्त भट्टले भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद मायाप्रसाद शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित शिक्षा, निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माणमा गम्भीरता देखाउन सरकार र दलहरूलाई आग्रह गरे।
सांसद सुमित्रा विसीले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले नै व्यवस्था विरोधीलाई टेवा पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिनु आश्चर्यजनक भएको बताइन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८२ १५:२८ सोमबार
