प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकका केही विषयलाई सदनबाट उल्टाउन उच्च प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइएको पाइएको छ। समितिले पारित गरेका मुख्यगरी दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको समय घटाउने र कर्मचारीको ५८ वर्षको अवकाशको उमेर हदलाई धेरै लामो नराख्ने गरी अघि बढ्न लबिइङ गरिएको हो।  

कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ वर्ष राख्न नहुने र अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्थालाई एक वर्ष वा अवधि नै नतोक्न सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च प्रशासनले सत्तारुढ दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष नै पुगेर समितिले सहमति गरेका उल्लिखित विषय उल्टाउन खोजेको समिति स्रोतले बताएको छ।

मंगलबार बिहान समिति सभापति रामहरि खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त यसै विषयमा छलफलमा जुटेका थिए। समिति सभापतिले मंगलबारको संसद् बैठकमै विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची राख्न सरकारसँग माग गरेका थिए। तर, विधेयक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भाषालाई कानुनी भाषामा ढल्ने काम नसकिएकाले विधेयक प्रतिवेदन पेस नगर्ने अवस्था आएको सभापति खतिवडाले बताए।

उच्च प्रशासकहरूको असहमति भएको विषयमा उनले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेको उनीहरूको अनुभवलाई रिचार्ज मात्र गर्न खोजेको हो। ‘त्यसपछि मात्र नियुक्त लिन राम्रो हुन्छ भनेर समिति सहमति भएको हो, यसमा सरकारले नै प्रस्ताव गरेको हो। समितिले त्यो प्रस्तावलाई सहमति दिएको हो,’ उनले भने।

मन्त्रालयको काम गरेर अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति लिँदा सुशासनको दृष्टिकोणबाट त्यसले नकारात्मक असर पारिरहेकाले समितिले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिएको  उनले बताए।

स्रोतका अनुसार सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालसहितको सचिवहरूको एक समूहले कुलिङ पिरियड सकेसम्म राख्नै नहुने र राखेमा एक वर्ष मात्र राख्नु पर्ने, कर्मचारी अवकासको हकमा साउनभित्रै विधेयक पारित गर्न सके विधेयक पारित भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष नै कायम राख्ने तर साउनपछि विधेयक पारित गर्ने अवस्था आयो भने अवकाशको उमेर ५९ वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलको उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब सृजना गरिरहेका छन्।

समिति सभापति खतिवडाले भने, कुनै निश्चित व्यक्तिलाई हेरेर कानुन निर्माण नहुने भन्दै समितिले पारित गरेको विधेयकले समग्रतालाई बुझाएको बताउँदै आएका छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन नगर्ने बताए।

समितिको प्रतिवेदन सदनले परिमार्जन गर्नसक्छ तर सरकारले नै समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव राखेकाले यो विषय परिमार्जन नहुने उनको भनाइ थियो। लोकसेवा आयोगले ५८ वर्षको उमेर हद लागु गर्दा विधेयक पारित भएको ६ महिनाभन्दा कम समय राख्न नहुने समितिमा बताइसकेकाले समितिले यस विधेयकलाई चालु आवमा नभई साउनपछि सुरु हुने आगामी आवमा पारित गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

विधेयक पारित भएलगत्तै ५९ वर्ष अवकाशको उमेर राखेमा एक वर्ष निजामती सेवामा नयाँ भर्ना गर्न नसकिने भन्दै ५८ वर्षलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म राख्नुपर्ने सुझाव लोकसेवाले दिएको हो। लोकसेवाको भनाइबमोजिम संघीय निजामती विधेयक साउनभन्दा पछि पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मुख्य सचिवहरूको भनाइबमोजिम असार मसान्तभित्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्ने छ।

असार मसान्तभित्र विधेयक पारित भएमा साउनबाट अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुने हुँदा अवकाशको ५८ वर्ष उमेर यही आर्थिक वर्षमा मात्र लागु हुने आशाले उनीहरू आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन चाहेको स्रोतले बताएको छ।

अवकाशको हकमा तीन चरणमा लागु हुनेगरी समितिले जेठ २ गते शुक्रबार विधेयक पारित गरेको छ। जसमा विधेयक पारित भएको आवमा भने हालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको ५८ वर्ष नै कायम रहनेछ। अर्को आवदेखि ५९ वर्ष अवकाशको उमेर हद राखिएको छ। त्यसपछि तेस्रो आर्थिक वर्षमा मात्र ६० वर्ष लागु हुनेछ। अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

संवैधानिक नियुक्ति ६५ वर्षसम्म लिन पाउने भएकाले ५८ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पाँच वर्ष मात्र संवैधानिक नियुक्ति पाउनेछन्, ५९ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले तीन वर्ष मात्रै संवैधानिक नियुक्ति लिन पाउनेछन् भने ६० वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले दुई वर्ष मात्रै सेवा गर्न पाउने छन्। संवैधानिक निकायमा ६ वर्षसम्म कार्यकाल रहने गर्दछ। विधेयक यही व्यवस्था राखेर पारित भएमा कसैले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन्।