नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले नेपालको बजेट अभ्यास ऋणमुखी र शासन प्रणाली शोषणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिवार बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसद बजगाईँले यस्तो कुरा राखेका हुन्। 

‘नेपालमा वार्षिक बजेट अब दिगो स्रोत पहिचान गर्ने होइन, ऋण बढाउने अभ्यास बन्न पुगेको छ,’ सांसद बजगाईँले भने, ‘यो चिन्ताजनक प्रवृत्ति विकासमुखी नबुझी नागरिकबाट मात्र स्रोत संकलन गर्ने नीतिको परिचायक हो, जसले जनतालाई सेवा दिनु भन्दा तिनबाट धन निकासा गर्नमै केन्द्रित छ।’ 

यस्तै उनले ‘मौद्रिक नेतृत्वमा विश्वासको संकट’ रहेको पनि बताए। ‘हालै गभर्नरको बिदाले बजारमा अस्थिरता र अविश्वासको माहौल छोड्यो। मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता नभएकाले लगानीकर्ता, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबै तहमा अन्यौलता बढेको छ,’ सांसद बजगाईँले भने। पारदर्शी र जिम्मेवार व्यवस्थापनको अभावले वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाएको पनि उनले बताए। गभर्नर नियुक्ति अनिश्चित हुनु पनि दुर्भाग्यको विषय रहेको बजगाईँको टिप्पणी छ। 

‘नेपालको कर प्रणाली पनि व्यवसाय र नागरिक दुवैका लागि बोझिलो छ। कर्पोरेट कर २० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म हुन्छ भने १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार, स्थानीय करहरू थप लाग्छन्,’ सांसद बजगाईँले भने, ‘यसले व्यवसायमा कुल कर भार २५ प्रतिशत देखि ३५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँछ।’ 

नेपाली नागरिकको आयकर ३६ प्रतिशतसम्म प्रगतिशील रहेको बताउँदै उनले १३ प्रतिशत भ्याट अप्रत्यक्ष रूपमा सबै उपभोक्तामा लागू हुने भएकाले त्यसले गरिबमाथि बढी असर पुर्‍याउने बताए। यस्तै सम्पत्ति र सवारी करले नागरिकको भार थप बढाउने पनि उनले बताए। 

‘यस प्रकारको कर संरचनाले व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन र जनताको जीवनस्तर सुधार्न पनि असमर्थ छ,’ सांसद बजगाईँले भने। 

सांसद बजगाईँले युरोपमा करको दर बढी भए पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियो र व्यापक रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘नेपालमा कर तिर्ने संस्कार भए पनि सेवामा निकै कमजोरी छ। कर तिर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको उचित प्रतिफल आवश्यक छ।’ 

बैठकमा सांसद बजगाईँले नेपालको आयातमा निर्भरता आर्थिक कमजोरीको कारण बनेको  प्रसङ्ग पनि उठाए। मुलुक आयातमा निर्भर रहँदा घरेलु उत्पादन कमजोर हुने र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने पनि उल्लेख गरे। 

यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत्बाट प्राप्त अवसर अलपत्र परेको विषयमा पनि बजगाईँले धारणा राखे। ‘४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बुढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना अलपत्र छ। यो परियोजनाले ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा थियो। प्रधानमन्त्रीको अहिले होइन भनाइ नेतृत्वको कमजोरी हो। यसमा जनताको शेयर धनी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। 

यस्तै पर्यटन र आप्रवासी मजदुरलाई सहयोग गर्ने बेला हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्दा आवागमन र पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको विषय पनि उनले उठाए।

राजनीतिक अस्थिरता: प्रगतिको बाधक

सांसद बजगाईँले राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य गठबन्धनले अस्थिरता बढाएको प्रसङ्ग पनि उठाए। तीन पटक त आफूले हत्या प्रयास झेलेको र साथीहरूको सहायताले बच्न सफल भएको पनि उल्लेख गरे। 

‘अहिले समय आएको छ–नीति, न्याय र आत्मनिर्भर भविष्यका लागि सोचाइको लडाइँ लड्ने,’ सांसद बजगाईँले भने, ‘नेपालले अघि बढ्न साहसी नेतृत्व, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन र जनताको हितमा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तब मात्र ऋण र शोषणको चक्र तोड्न सकिन्छ।’