तीनकुनेको हिंसात्मक राजावादी प्रदर्शनपछि ५० दिन प्रहरी हिरासतमा पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थुनामुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि शुक्रवार न्यायधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आदेशपछि प्रहरीले उनलाई थुनामुक्त गरिसकेको छ। 

इजलासले मिश्रलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिँदा उनीबाट ‘सबै प्रमाण संकलन भइसकेको’ भनेर व्याख्या गरेको छ। 

‘निजलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०१।१० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको।’ 

यस्तै ‘थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको’ भनेर इजलासले अर्को अवस्था देखाएको छ। 

यी दुई तर्क दिएर इजलासले मिश्रलाई ‘हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको’ भनेको छ। 

यस्तै इजलासले ‘पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु’ भनेर विपक्षीहरूका नाम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ।