सरकारले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। जसअन्तर्गत चालु बर्खे अधिवेशनमा पास गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नौ विधेयकको नामै तोकेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न आफूले लिएको यो नीतिमा कति सफल भइन्छ भन्ने चुनौती यो गठबन्धन सरकारलाई छ।

सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा सुशासनको महत्वपूर्ण आधार मानिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान संशोधन ऐनलाई यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले नै अड्काएर अघि बढ्न नदिएको समितिका सदस्यहरूले नै आरोप लगाएका छन्। 

यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा अन्य प्राथमिकतामा राखेका विधेयक पनि सरकारले सांसदहरूको चाहनाबमोजिम अघि बढाउला भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। सरकारले अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पारित गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक समयमा नल्याएको र अहिलेको संसदमा आए पनि शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्न नखोजेको भन्दै पटकपटक शिक्षक आन्दोलन भइरहेको छ।

संघीय निजामती विधेयक अघिल्लो संसदको कार्यकालमा समितिबाट पारित भई सदनमा पेस भए पनि पारित हुन सकेन। अहिले पनि यी दुई विधेयकलाई नीति तथा कार्यक्रममा यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भनिए पनि सकेसम्म लम्ब्याउने दाउमा सरकार रहेको पाइएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा छ भने संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छ। दुवै समितिमा विधेयक पारित गर्न दबाब सृजना भइरहँदा सरकारले आफूअनुकूल पारित गर्न खोजेको त हैन भन्दै एकातिर शिक्षकहरू सशंकित छन् भने अर्कातर्फ कर्मचारी सशंकित छन्।

यता अहिले संसदमा आएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक अघिल्लो संसदमा सरकारले महत्व नदिएर निष्क्रिय भएका विधेयक हुन्। संशोधन दर्ता प्रक्रियामा रहेका यी दुई विधेयकलाई अबको बैठकमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउने तयारी छ। सरकारले यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका यी विधेयक पनि छिटै पारित हुनेमा शंका छ।

युरोपेली संघ (इयु) क्षेत्रमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीका विमानहरूले उडान गर्न नपाउने गरी १२ वर्षअघि कायम नियम अझै जारी छ। यी दुई विधेयक पारित गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्नेमा सरकारले अझै तीव्र रूपमा विधेयक अघि बढाइरहेको छैन। यो विधेयक छिटै पारित भए आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने बताइन्छ।

सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने नीति लिए पनि यी विधेयक भर्खरै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगे पनि छलफल हुन सकेका छैनन्। भूमिसम्बन्धी विधेयक विवादित छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर पारित गर्न खोजे पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेकाले उही विवादित व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको छ। यस विधेयकलाई पनि सरकारले यसै अधिवेशनमा पारित गर्न नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि सहमतिमा पारित गर्न कठिन देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा पनि सरकारले सदनबाटै पारित गर्ने भनेको थियो, तर यसलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको छ। यसबारे पनि समितिमा छलफल भएको छैन। सरकारले यस अधिवेशनमा पारित गर्ने भनेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक हालै संसदमा आएकाले यसलाई तत्कालै पारित गर्न कठिन छ।

यसका धेरै प्रक्रिया बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि लगानीको वातावरण सृजना हुनेछ र आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, तर संसदमा पेस भए पनि अझै सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छैन। अर्कातर्फ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयक सबै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नका लागि अझै ६ महिनाभन्दा बढी लाग्न सक्ने देखिन्छ।

बर्खे अधिवेशन आगामी असोजसम्म चले पनि असार मसान्तसम्म बजेटतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसपछि विभिन्न चाडपर्व पर्ने भएकाले सबै विधेयक सो समयसम्म पारित गर्न कठिन अवस्था आउने संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। यसबाट सरकारले विधेयक पारितलाई कागजमा मात्र प्राथमिकता लेखेर पुग्दैन। यसमा सरकारले अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।