ऐन बनेको २७ वर्षपछि ‘आयोडिन विक्रीवितरण ऐन’ लागू हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । दुई साताअघि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ऐन लागू हुने प्रक्रियामा अघि बढेको परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाले जनाएको छ ।
शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार २०५५ सालमा यो ऐन बनेर संसदबाट पारित भइसकेको थियो । त्यसपछि सम्वन्धित मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा गई राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै थियो । ऐन पारित भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयवाट थप प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयवाट पूरा नभएका कारण यो वर्ष मात्र अघि बढेको थापाले जानकारी दिए ।
सो प्रक्रिया अनुसार शाखाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले वैशाखको पहिलो साता मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । परिषदले पारित गरेपछि वैशाखको दोस्रो साता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुसार साउनको दुई गतेदेखि यो ऐन लागू हुनेछ । प्रमुख थापाका अनुसार यसअघि नै सम्वन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेको भए २०५५ सालमै यो ऐन लागू भइसक्ने थियो ।
योभन्दा अघि नुनको विक्री वितरण सम्वन्धी जिम्मेवारी स्वास्थ्य निकायको जिम्मेवारीमा नपरेको कारण यो ऐन लागू गर्ने बिषय बेवास्तामा परेकोले समयमै लागू हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘नुनमा आयोडिनको कुरा पनि आयो, म आएपछि खोज्दै गएँ बिभिन्न प्रक्रिया तयारी गरेपछि मन्त्रालय ,मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो’ थापाले भने ।
ऐन लागू भएसंगै हाल बजारमा उठेका नुनमा आयोडिनको मात्रा, नेपालीले बढी नुन प्रयोग गरे लगायतका विषयमा नयाँ छलफल र निष्कर्ष निकाल्न सहज हुने प्रमुख थापाले बताए ।‘ ऐन लागू भएपछि नुन र आयोडिनको छलफल हुन्छ र निष्कर्षको बाटो खुल्यो’ उनले भने ।
ऐन लागू भएपछि नुनसँग जोडिएका विद्यमान समस्याहरु नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी देखिएको, जनताले नुनको प्रयोग बढी गरेको लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यसअघि नुनको उत्पादन र विक्री बितरण उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत भइरहेको र अवदेखि स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा पर्ने भएको छ । स्वास्थ्यको जिम्मा अनुसार आयोडिन उत्पादन तथा विक्री बितरण ऐनमै भएको कमजोरीको संशोधन गर्नेदेखि लिएर नुनमा आयोडिनको मात्रा घटबढ गर्ने, अनुगमन गर्ने, नुनसंग सम्वन्धित बिषयको थपघट गर्ने लगायत कार्यहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समावेश हुने गरी लागू हुने बुढाथोकीले बताए ।
सन् २०१६ को सुष्मपोषक तत्व सर्वेक्षण, नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ र इण्डोक्राइनोजिष्टहरुले गरेको भिन्न–भिन्नै सर्वेक्षणमा नुनमा आयोडिनको प्रयोग बढी भइ उच्चरक्तचाप, मुटजन्य रोग र थाइराइड रोग बढेको पाइएकोले यो ऐनले वर्तमान समस्यालाई संबोधन गर्ने उनले बताए । ‘अनुगमन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ, आवश्यक अध्ययन सर्वेक्षण पनि स्वास्थ्यका निकायवाटै हुनेछ’ उनले भने । तर यो एने लागू गर्नको लागि उद्योग तथा स्वास्य दुवै सहभागी हुनेछन् ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८२ १७:४२ सोमबार
