सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आइतबार पारित भएको छ।

दुवै सभाका बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा सुशासन कायम र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको दाबीसमेत गरे।

वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको एक सय ५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तयार पारिएकाले यसको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्ने बताए। उनले देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउन विभिन्न नयाँ नीति अघि सारेको पनि बताए।

उनले उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित र तीन तहका सरकारबिचको समन्वयमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताए।

विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागु गर्ने प्रस्तावित नीति विगतभन्दा नयाँ भएको उनको भनाइ थियो। ‘एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति–कार्यक्रमको कोर्स करेक्सन वा परिवर्तन पनि हो,’ उनले भने।

फेरिएको ‘कोर्स’ बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी ‘पहिलेको खै त ?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन उनले प्रतिपक्षलाई सुझाए।

विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ अवधारणा भएको प्रधानमन्त्रीले बताए। सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने नीति पनि नयाँ भएको उनले सुनाए। कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा ‘व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति पनि नयाँ भएको उनको भनाइ थियो।

‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई नीति–कार्यक्रममा लगानीको मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ। स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस–विधाका हिसाबले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसाबले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।

विद्यमान शिक्षापद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइने र विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरी सुधार गर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो। ‘शिक्षक बैंक स्थापना, थिंक ट्यांक संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने। जनसंख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने उनले बताए।

 यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबिच रहेको असन्तुलन हटाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेस लेस सेवा’को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्म सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए।

सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको जानकारी गराए। वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमको विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनको भनाइ थियो।  

‘हामीले नीति बनाउँदा तोकिएको समयमा विकास आयोजनाहरू सक्ने गरी बनाउनुपर्छ। यस नीति तथा कार्यक्रम देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ उन्मुख छ,’ उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि प्रतिपक्षका ३० जना सांसदले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सत्तापक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नदिएको स्रोतले बताएको छ। विगतमा सत्तापक्षका सांसदले पनि प्रधामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका उदाहरण छन्।

मुख्य गरी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयमा असहमति जनाएका थिए। स्पष्टीकरण कार्यक्रमपछि प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेका ३७ वटा संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो। कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेनन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा पाँच दिन र राष्ट्रियसभामा दुई दिन छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते छलफल भएको थियो। भने राष्ट्रिय सभामा वैशाख २२ र २३ गते छलफल भएको थियो। छलफलमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै सदनका छुट्टाछुट्टै बैठकमा जवाफ दिएका थिए।