पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा बोल्दै कृषि नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गरेका हुन्।
अध्यक्षका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भन्ने धारणा उनले प्रस्तुत गरे।
'भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,' उनको भनाइ थियो।
तर वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताएका छन्।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा *‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’*लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाए।
'जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले काटेको छ, तर विचौलियाका लागि कानुनी रूपमै ढोका खुला राखिएको छ,' उनले टिप्पणी गरे।
उनले सरकारको नीति भूमाफिया र बिचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले पुग्दैन भन्ने चेतावनी दिए।
'स्थानीय तहबाट सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना केन्द्रीकृत ढाँचामा ल्याउने सरकारको सोचले स्पष्ट पार्दछ कि यो नीति जनमुखी होइन, सत्तामुखी छ,' उनले भने।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८२ १३:५८ सोमबार
