भेरी अस्पताल नेपालगन्जले ‘जलन वार्ड’ र ‘सर्जिकल विङ्ग’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

यस्तै सिकल सेल तथा थालेसिमियाका बिरामीका लागि संक्रामक रोगबाट बचाउन नि:शुल्क खोप पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रमुख  मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. निराजन सुवेदीका अनुसार अस्पतालको नयाँ भवनबाट जलन वार्डसहित सर्जिकल सम्बन्धी विभिन्न वार्ड थप गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने फरक ढंगबाट चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा आइतबार जलन वार्ड र सर्जिकल विंङ्ग उद्घाटन गर्दै उनले सरकार र नागरिकको योगदानबाट बिमालाई विकसित गर्न सकिने सुझाव दिए। 

‘यदि नागरिकलाई बिमा मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन खोजिएको हो भने नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्था छन्, ती सबै संस्थाको स्वास्थ्य तर्फको रकम बिमा बोर्डमा लैजानुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘बोर्डलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्यो, सञ्चय कोषले पनि दिनुपर्यो, परिवार कल्याण कोषले दिनुपर्यो ।’ 

बिमालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाए । सबै अस्पताललाई रकमका आधारमा बिमा बोर्डले रकम उपलब्ध गराउने बताए । अर्को प्रसङ्गमा सङ्घीय अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी पुरा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढेको उनले जानकारी दिए । 

‘त्यसलाई हामी लगत्तै क्याबिनेटमा लैजान्छौँ, मुटु उपचार सेवाका लागि स्थायी दरबन्दी हुनेछ, ट्रान्सप्लान्टको लागि स्थायी दरबन्दी हुनेछ, अरु विभिन्न पक्षमा स्थायी दरबन्दी थप हुने स्थिति हामी बनाउँदैछौं ।’ यसैबिच प्रेस युनियन बाँकेले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय रहेको बताए । स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्ने हो कि नसक्नेलाई मात्र नि:शुल्क गर्ने हो भन्ने विषयमा दृष्टिकोण बनाइनुपर्ने बताए । राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताउँदै भने, ‘आम्दानीको राजमार्ग फराकिलो हुन सकेन । नि:शुल्क पनि राज्यले लगानी गर्ने हो, राज्यसँग लगानी गर्ने पुँजी हुनुपर्छ ।’

भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बीरेन्द्रबहादुर शाहले जनशक्ती व्यवस्थापनका विषयमा आफूहरूले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘अझैपनि हामीलाई आशा छ, हाम्रो समस्याबारे मन्त्री ज्युको ध्यान पक्की जानेछ,’ उनले भने ।