नुवाकोटस्थित ऐतिहासिक शेरा दरबार क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारमातहत ल्याउन आलटाल गरिएको छ। दुई मालपोत अधिकृत फेरिँदा पनि सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउन सकेको छैन। राजनीतिक दबाबका कारण त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामै अवरोध आएको छ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा खटाइएका कर्मचारीले सो जग्गा सरकारीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। खासगरी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पक्ष अन्नपूर्ण फार्मिङबाट जग्गा फिर्ता ल्याउनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ।

 ऐतिहासिक शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङलाई सात दिने म्याद जारी गरिएको दुई महिना बितिसकेको छ। फार्मिङका तर्फबाट समयमै जवाफ फर्काएको थियो। तर मालपोत अधिकृतले आफ्नो कानुनी दायरा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने जग्गा के–कति कारणले फार्मिङको नाममा गएको हो र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै भूमिसुधारसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएपछि श्रेष्ठले जवाफसमेत दिइसकेका छन्। तर सरकारले एक सय ६४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन चासो देखाएको छैन। ‘हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छाैं। यसका लागि केही समय लाग्छ। यसका आफ्नै विधि र कानुन छन्। मालपोत कार्यालयले काम गरिरहेको छ,’ नुवाकोट मालपोत अधिकृत देवीबहादुर भण्डारीले भने।

शेरा दरबारको जग्गा कम्पनीका नाममा गएको समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकले २०८१ पुस ९ गते प्रकाशित गरेको थियो। यसपछि सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई जना मालपोत अधिकृतलाई खटाएको थियो। भण्डारीभन्दा अघि गएका मीनबहादुर भट्टराईले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै सरुवा मागेर हिँडेका थिए। त्यसपछि उनका ठाउँमा मन्त्रालयले भण्डारीलाई पठाएको हो। भण्डारीले जसोतसो प्रक्रिया त अघि बढाए तर आफू असुरक्षित भएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन्।

भण्डारीले पनि अन्नपूर्ण फार्मिङलाई १८ दिनमा हाजिर हुन आउने समय दिएका थिए। फार्मिङले तोकिएकै अवधिभित्र हाजिर पनि जनायो। त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। ‘जग्गा फिर्ता नगराउन मालपोत अधिकृतदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई धम्की दिने गरिन्छ।

मालपोत अधिकृतलाई झन् ठुलो धम्की दिने गरिएको छ। त्यसकारण अहिले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन,’ नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन प्रक्रिया थाल्न लामो समय लागेको छ। सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिने राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने वातावरणसमेत तयार नहुँदा मालपोत अधिकृतको सरुवासमेत भएको थियो। ‘अघिल्लो मालपोत अधिकृतलाई सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन नदिन सक्रिय तत्त्वहरूले राजनीतिक दबाब दिएका थिए। अहिले पनि चर्को दबाब परिरहेको नुवाकोट मालपोत कार्यालयका ती अधिकारीले भने।

सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका विकेश श्रेष्ठले अन्नपूर्ण फार्मिङ कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै सो जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका छन्। जो जग्गा प्रकरणमा दाहाल परिवारको संलग्नता रहेको चर्चासमेत चलेको थियो। आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै दाहालले स्पष्टीकरणसमेत दिइसकेका छन्। उनले सो जग्गा राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने जनाएका थिए। अहिले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व तहबाट कर्मचारीलाई धम्काउन थालिएको ती कर्मचारीको दाबी छ।

शेरा दरबारले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गाको विषयमा राजनीतिक रूपमा समेत तरंगित हुन थालेको छ। सो जग्गाको किनबेच गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समेत नाम चर्चामा आएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ पुसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तत्काली प्रधानमन्त्री दाहालले नै रोकेका थिए।

राष्ट्रवादी युवा समूहका नामबाट सिआइबीले उजुरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। सो अनुसन्धानपछि सिआइबीले एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने सो जग्गा कम्पनीका नाममा पठाउने र किनबेच गराउने समूहको थप अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। सरकारले सिआइबीको अनुसन्धानलाई समेत बेवास्ता गरेको छ।

तर सो जग्गालाई राज्यका नाममा ल्याउने क्रममा यसअघिका मालपोत अधिकृतलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएपछि उनी सरुवा मागेर हिँडेका थिए। शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू बोल्न चाहन्नन्। ‘यो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन कर्मचारी तहबाट कठिन बनाइएको अवस्था छ। कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने।

सुरु नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो। सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको स्रोतको दाबी छ।

२०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गरी १३ कित्ता जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो। सो जग्गा भूमिसुधार ऐन लागु भएपछि हदबन्दीको व्यवस्था हुनुअघि शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजयाराज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा पर्न गएको थियो।

त्यसपछि हदबन्दीका कारण सो जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फर्मिङका नाममा गराइएको थियो। सो फार्मिङ २०२७ सालमा स्थापना भएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालमा सो जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको थियो। त्यतिबेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालकहरू नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठसहित चारजनाका नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको थियो। सोही फार्मिङमा २०७३ सालमा विकेश श्रेष्ठ सेयर सदस्य भएका थिए।

२०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ र साहिनी श्रेष्ठ गरी चारजनाका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको नाममा पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय कित्ता सेयर पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा पनि सेयर रहेको छ। उनका नाममा चार लाख ६० हजार चार सय १० कित्ता सेयर चार करोड ६० लाख ४१ हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकका नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यी चारजनाको नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीका नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत् रही विकेशका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा ९० लाख रूपैयाँमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो। हाल यसका सेयरधनी तीन जना मात्र छन्।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गालाई गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो। सुरुमै सरकारको नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले खोतलेको थियो।

शेरा दरबारको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भए पनि त्यसको सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। २०२७ फागुन २८ मा स्थापित गौरीशंकर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। २०५२ सालसम्म विजयाराज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहका नाममा गएको देखिन्छ।

सरकारले शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सिआइबीले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गसिसकेको छ। त्यतिबेला सिआइबी प्रमुख रहेका र हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।