संसदीय समितिहरूले स्वदेशमै सुपारी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुको साटो आपसमा बाझिने गरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुई समितिले दुईथरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा दुविधा भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। तर यस विषयमा ती समितिबीच समन्वय हुन भने सकेको छैन। दुई समितिका फरकफरक निर्देशनले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातमा कडाइ र विदेशी सुपारी आयातमा सजिलो भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारीसम्बन्धी निर्देशनसहितको जानकारी २०८१ साउन २१ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो। समितिले सुपारीसमेतको सहज निर्यात गर्न सुपारी खेतीसँग सम्बन्धित सहकारी संघसहितको समन्वयमा निकासीको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले ‘आगामी दिनमा नेपालमा उत्पादित भएका कृषिजन्य उत्पादनहरूको सहज निकासीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब स्थापना गरी उत्पत्ति र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन’ निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै सुपारीकै विषयमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति (हाल विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति) को २०७९ साउन १३ को बैठकले डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो।

नेपालमा तत्काल सुपारी डिएनए गर्ने प्रविधिको विकास भइनसकेकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जान्दाजान्दै पनि सो समितिले निर्देशन दिएको भन्दै स्वदेशमै सुपारी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले उक्त निर्देशन परिवर्तन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। निर्देशन दिनेताका दिगो विकास समितिको सभापति कांग्रेसका प्रकाश पन्थ थिए।

केही सांसदले विदेशमा उत्पादित सुपारी आयात गर्नेसँग चलखेल गरेका कारण समितिले यस्तो निर्देशन दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। तर अहिले समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी कमलादेवी पन्त छिन्। पन्तले समितिले यसअघि दिएको निर्देशनबारे बैठकमा छलफल भए पनि त्यसलाई उल्टाउन सकिने अवस्था नभएकाले अड्किराखेकोे बताइन्। समितिले स्वदेशमा सुपारी उत्पादन हुने स्थलको भ्रमण गरेपछि मात्र आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको उनले बताइन्।

तर प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले समन्वय गर्न नखोजेपछि उद्योग मन्त्रालयलाई यही समितिकै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने तर राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जवाफ दिएको बताए।

डिएनए परीक्षण गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारसँग क्षमता नै नभएको अवस्थामा डिएनए परीक्षण गरेर निर्यात गर्ने कुरा नमिल्दो भएको उनले बताए। उद्योग समितिले २०८२ वैशाख ५ गते उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उद्योग समितिकै निर्देशन लागु गर्न भनेको सभापति खानले बताए।

‘सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा हाललाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने हो भने यस सम्बन्धमा दुवै समितिको समन्वयमा स्पष्ट निर्देशनको लागि अनुरोध छ,’ उद्योग मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।

संसद्का दुई समितिका फरकफरक निर्देशनले स्वदेशमा उत्पादित सुपारी निर्यातमा समस्या परिरहेको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै खरिद गर्ने वातावरण पनि बनिरहेको छैन। यसबीचमा अहिले १२ उद्योगले सुपारी आयातको अनुमति पाएका छन्।

 वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले जुन उद्योगले सुपारीलाई कच्चा पदार्थ बनाउँछन्, ती उद्योगलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा सुपारी आयातका लागि अनुमति दिइएको बताए। सुपारीकै व्यापार गर्ने उद्योगलाई भने सुपारी आयात गर्ने अनुमति नभएको उनले बताए। यसका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ।

दुईवटा समितिको निर्देशन बाझिएको बहानामा सरकारले धमाधम विदेशी सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको जानकारी आइरहेको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति पन्तले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘समितिका निर्देशन बाझिए भन्दैमा बाहिरबाट सुपारी ल्याउने निर्णय गर्नुपर्ने हो र? के यसमा सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? सरकारले नेपाली किसानको पक्षमा निर्णय गर्न सक्दैन र? सुपारीमा ठुलो चलखेल भइरहेको छ।’

मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । यसले स्वदेशी माग धान्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। तर केही व्यापारीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिन थालेको भन्दै स्वदेशी सुपारी उत्पादनकर्ताबाट विरोध भइरहेको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको दक्षिणी भेग र उदयपुरमा व्यावसायिक सुपारी खेती गरिन्छ। अन्य केही जिल्लामा पनि यसको खेती गरिएको छ। कात्तिकयता १२ उद्योगीले १ अर्ब ६६ करोडको ११ हजार ४ सय ५७ टन सुपारी आयात अनुमति पाइसकेका छन्।