संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई आयोगको पदाधिकारी बन्न सशस्त्र द्वन्द्वपीडितसहित एक सय ११ जना इच्छुक देखिएका छन्। यसअघि आयोगमा बसेर काम गरेका पदाधिकारीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमुख्यसचिव, प्राध्यापक, पूर्वसांसद, पीडित परिवारका सदस्यसमेत सिफारिस समितिको सूचीमा देखिएका हुन्।

सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीबाट कोको पदाधिकारीमा छानिएलान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। किनकि ऐन संशोधन भइसकेकाले अब आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पीडित परिवार पनि केही आशावादी छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस समितिले दरखास्त मागेको थियो। पदाधिकारी बन्न इच्छुकहरूको नामावली सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको छ।

२०७९ असारदेखि दुई आयोगमा रिक्त अध्यक्षसहित पाँचपाँच पदाधिकारी सिफारिस हुँदै छन्। १० पदाधिकारी एक सय ११ जनाबाट छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता समितिलाई छ। यसअघि सिफारिस गर्न नसकेको समितिले फेरि सुरुबाटै प्रक्रिया थालेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिले दोस्रोपटक दुई महिनाभित्र पदाधिकारी सिफारिसका लागि समय पाएको हो।

सूचीमा नाम हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय बुझेका, मानवअधिकारमा काम गरेका, योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूकै बाहुल्य छ। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले आफूहरूले खोजेका व्यक्तिहरूको नाम सूचीकृत गरी बुझाएका थिए। आफैं इच्छुक र संस्थाले बुझाएका सूचीबाट नाम छनोट गर्न सिफारिस समितिलाई सजिलो भने देखिँदैन। एकातिर तीन ठुला दल (संसद्मा प्रतिनिधित्वका आधारमा) ले सिफारिस समितिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने पीडितको आकलन र समिति आफैंले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने विषयको सामना गर्नुपर्नेछ।

सूचीकृतमध्ये द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका तर्फबाट २८ जनाको नाम छ। दुवै आयोगका अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी, आइसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतले सिफारिस गरेका हुन्।

अध्यक्ष वा सदस्यमै कुलचन्द्र गौतम, कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, हरिहर वस्ती, शम्भुराम सिम्खडा, शंकरकृष्ण श्रेष्ठ, विपीन अधिकारी, खिमलाल देवकोटा, गोपालकृष्ण घिमिरे, सुशीला चौधरीलगायतलाई संस्थाले नै सिफारिसका लागि नाम बुझाएको छ। साथै सदस्यमा रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी, रुक्मिणी महर्जन, राजुप्रसाद चापागाईं, दिनेश त्रिपाठीलगायतलाई सत्यनिरूपणको सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ। यति मात्रै होइन, यसअघि दुई आयोगमा बसेर काम गरिसकेका प्रतिनिधि पनि सूचीमा देखिएका छन्।

सिफारिस समिति पुनर्गठन हुनासाथै पीडितहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिन सार्वजनिक रूपमै सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन्। पीडितसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विश्वसनीय, पारदर्शी, सार्वजनिक प्रक्रियाद्वारा सक्षम, क्षमतावान् व्यक्ति छनोटको माग गरेका छन्। संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वका पीडामाथि पटकपटक खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले चौथो पटक सिफारिस समिति गठन गरेको हो। समितिले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाप्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

१० वर्षमा भएको ऐन संशोधनपछि गत कात्तिकमा सिफारिस समिति बन्दा सबैको चासो थियो। तर समितिले मापदण्ड सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी ढंगले छोटो सूची प्रकाशन गरेको आरोप लगाउँदै पीडित समुदायले चासो राखेको थियो। ‘दलीय भागबन्डा मिलिसकेकाले समितिले नामावली अनुमोदन गर्ने त हो नि भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक भएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्ता हल्लालाई चिर्दै विश्वसनीय वातावरण बनाउनु र विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु समितिका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नसकेको सिफारिस समितिबाट गुनासो सुनिएको थियो। ‘पटकपटक सिफारिस समिति, आयोग असफल हुने, पीडितलाई झन् पीडित र निराश बनाउने स्वार्थपूर्ण र गैरजिम्मेवार खेल आम पीडित समुदायका लागि स्वीकार्य छैन,’ २८ वटा पीडित समुदायका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भनेका छन्।

पीडित समुदायको माग सिफारिस समितिलाई स्मरण गराउँदै अधिकतम योग्यता, क्षमता भएका, शान्ति निर्माण, मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सूचीकृत गर्न माग गरेका थिए। सिफारिस समितिले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपर्न, अल्झिरहेको पीडितको पीडा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी गहनतापूर्वक पूरा गर्नसमेत सिफारिस समितिलाई सम्झाएका छन्।