लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरूको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त हुने कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड नै नबनाई नियुक्त गरेको पाइएको छ । सभाका पदाधिकारी र सदस्यका सचिवालय कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस नगरी नागरिकताकै भरमा मात्र नियुक्ति दिई सेवा सुविधा दिने गरेको पाइएको हो ।

पदाधिकारी भन्नाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाका समितिका सभापति, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्षका सचेतक, विपक्ष दलका सचेतक एवम् प्रमुख सचेतक हुन्। सदस्य भन्नाले प्रदेशसभा सदस्य अर्थात प्रदेश सांसद हुन् । यस वर्ष सचिवालय र प्रदेशसभा सदस्यहरूले शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड तयार नगरी ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुले उपसचिव एक, शाखा अधिकृत दुई र अन्य कर्मचारी ८० जना नियुक्त गरी दुई करोड ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

सभामुखले राजपत्र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको एक जना, स्वकीय सहायक (कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सहर, स्वकीय सचिव (राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सहर), हलुका सवारी चालक (प्रथम स्तर) र स्वकीय सहयोगी (कार्यालय सहयोगी प्रथम सरह) एक जना राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले राजपत्र तृतीय श्रेणी वा सो सरहको एक जना स्वकीय सचिव, प्रथम स्तरको एक जना हलुका सवारी चालक, स्वकीय सहयोगी (कार्यालय सहयोगी प्रथम सरह) व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तापक्ष/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई स्वकीय सचिव (राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सहर), हलुका सवारी चालक (प्रथम स्तर) र स्वकीय सहयोगी (कार्यालय सहयोगी प्रथम सरह) एक जना राख्न पाउँछन् । त्यस्तै दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्यले स्वकीय सचिव (राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सहर) राख्न पाउँछन् । नागरिकता मात्र पेस गरेर सचिवालयमा नियुक्त भएका सचिवालयका कर्मचारीले सोही श्रेणीअनुसार तलब पाउँदै आएका छन् ।

सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नागरिकता संकलन बाहेकको अरु प्रक्रिया नगरी नियुक्त गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जनाए । ‘पदाधिकारी र सदस्यको सचिवालयमा नियुक्त भएका सचिवालय कर्मचारीहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संकलन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरैले बुझाउनु भएको छ । केहीको आउँदै छ ।’ यदि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नबुझाएका सचिवालय कर्मचारीको तलब रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई तलब रोक्ने अधिकारी हुँदैन ।’

प्रदेश सभा सचिवालयले पदपूर्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर भन्दा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्र संकलन गर्न थालेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।