सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रा विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताएका छन्।

उज्वेकिस्तानको ताशकन्दमा अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सफल यात्रा तय गरेको उल्लेख गरे।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैङ्गिक तथा जातीय समावेशिताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए।

विशेषगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र संसद्का दुवै सदनको नेतृत्व फरक लिङ्ग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था उदाहरणीय भएको उनको भनाइ थियो।

‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कार्य’ शीर्षकमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्दै सभामुख घिमिरेले संसद्लाई सामाजिक परिवर्तनको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरे।

“संसदहरूले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानीमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्”, उनको भनाइ थियो।

संसदीय कूटनीतिको प्रयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै, गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता सामाजिक प्रगतिका प्रमुख अवरोधहरूको सामना गर्न सकिने सभामुख घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे।

उनले संसद्मार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नाका साथै संसदीय खुलापन प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यासलाई नेपालको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको चर्चा गर्दै सभामुख घिमिरेले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै प्राकृतिक विपत्तिहरूले वार्षिक लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे।

यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा नेपालले खेलेको भूमिकाबारे उनले स्मरण गराए।

सभामुख घिमिरेले आगामी मे १६–१८ मा नेपालमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना हुने जानकारी दिँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आदर्शहरूलाई आत्मसात् गर्दै साझा भविष्य निर्माणमा नेपाल अग्रसर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए।