‘बिपी कोइरालापछि राजाले सबैभन्दा धेरै मलाई दुःख दिएको छ, म कसरी राजावादी हुन सक्छु यार।’ यो अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हो। उनले सार्वजनिक कार्यक्रम र संवाददातासँगको भेटमा पटकपटक यो अभिव्यक्तिलाई दोहोर्‍याउने गरेका छन्। त्यसमा पनि ‘ज्ञानेन्द्रमा संवैधानिक राजा बन्ने कुनै नेचर छैन, सम्भावना पनि छैन’, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुभन्दा पहिलादेखि नै देउवाले भन्ने गर्थे। 

तपाईं राजावादी हो वा भन्छन् नि भन्ने प्रश्नमा देउवा सबैभन्दा धेरै ‘इरिटेड’ हुन्थे र विगतको स्मरण गर्थे। बिपी कोइरालापछि राजाबाट दुःख पाउने नेता आफू भएको र आफू कहिल्यै राजावादी हुन नसक्ने देउवाले बताउँदै आएका छन्। २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरे। उनले बिपीलाई आठ वर्ष जेल हाले। 

उनै महेन्द्रका माइला छोरा ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि २०५८ जेठमा राजा बने। उनले बाबु महेन्द्रकै सिको गर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरिदिए। फेरि उनले देउवालाई २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। आफ्नै हातमा शासन लिए अनि महेन्द्रकै सहयोगीलाई लिएर ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा केही वर्ष निरंकुशता चलाए।

माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई सिरानी हालेर ज्ञानेन्द्र संसद्वादी दलमाथि खनिए। परिणाम दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले सधैंका लागि बिदा गरिदियो। तर ज्ञानेन्द्रको फेरि राजा बन्ने महत्त्वाकांक्षाले मुलुकमा अराजकता निम्त्याएको छ। 

व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर लामो समयदेखि विभिन्न तानाबाना बुनेका ज्ञानेन्द्र र राजावादीले शुक्रबार हिंसाको सहारा लिएसँगै सबैको नजर कांग्रेसतिर परेको छ। अहिले कांग्रेसको नेतृत्व देउवाको हातमा छ। सक्रिय राजनीतिमा रहेका देउवा पाका र अनुभवी नेता मात्र होइनन्, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस संसदीय दलका नेता पनि हुन्।  

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको अगुवा र पुराना दलमध्येको एक हो कांग्रेस। उसकै अगुवाइमा एक सय चार वर्ष लामो राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य सम्भव भएको हो। त्यति मात्र नभएर संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालमा २०७२ मा साकार भएको हो। आआफ्नो अडान र मान्यताबाट पछि हट्दै दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका थिए। 

त्यही भएर उनीहरूले नयाँ संविधानलाई सहमतिको दस्ताबेज भनेका थिए। संविधान जारी हुँदादेखि नै केही असन्तुष्टि थिए। तर अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न राजावादीले अराजकता र हिंसाको सहारा लिन थालेका छन्। देश, संविधान र व्यवस्था जोगाउन फेरि एकपटक कांग्रेसको अगुवाइ र अग्रसरता खोज्न थालिएको छ। तर कांग्रेस एक प्रकारले मौन जस्तै छ।  

राजावादीको शुक्रबारको ताण्डवपछि महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्ति आयो। तर त्यसअघि र पछिका सम्भावित कदम र रणनीतिमा कांग्रेस जुटेको देखिँदैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र प्रतिस्पर्धालाई सधैं केन्द्रमा राखेर भौंतारिएका नेताहरूले अन्तरपार्टी बैठक होइन, आफ्नै दलको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बोलाउनसम्म आवश्यक ठानेका छैनन्। जबकि विधानको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक दुई महिनामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। गत साउन/भदौपछि आकस्मिकबाहेक कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। यसबीचमा सरकारले भूमीसहितका ६ वटा अध्यादेश ल्यायो।

त्यसलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद उत्पन्न भयो, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त संसद्मा पेस हुन सकेको छैन। कांग्रेस, एमालेसहितको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा निस्के। कांग्रेसको अडानविपरीत उनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना अघि बढाउने सहमति गरे। एमालेसँग सत्ता सहकार्यको मुख्य आधार भनिएको संविधान संशोधनका विषय पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

उल्टै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा हुने धारणा पार्टी बैठकमा राखे। त्यतिमात्र होइन, प्रदेश १ को नामकरण कोसी भएसँगै त्यस क्षेत्रमा उठेको पहिचानको मुद्दा, पाथीभारा केबलकार निर्माणमा उठेको पहिचानको विषय, पोखरामा कोटीहोमलाई लिएर उत्पन्न विवादका विषयमा कांग्रेसमा एक प्रकारको मौनता देखिएको छ।  

असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणका लागि निरन्तर प्रयास गरेका छन्। कांग्रेस नेत्रीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा यसबीचमा तीन पटक भारत भ्रमणमा गए पनि ओलीको भ्रमण तय हुन सकेको छैन। खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक भारत प्रधानमन्त्रीलाई किन भ्रमणका लागि बोलाउन चाहन्न भन्ने प्रश्न पनि एकातिर उठेको छ। 

यसैबीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौं आउने क्रममा फेरि राजा बन्ने चाहनासहित राजावादी शक्तिलाई सडकमा उतारे। त्यसकै निरन्तरता भनिएको शुक्रबारको प्रदर्शन हिंसात्मक हुन पुग्यो। यी सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर कांग्रेसले आन्तरिक मात्र होइन, संविधानलाई स्वीकार गर्दै संसद्मा आएका राजनीतिक दलसँग संवाद थाल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन।  

सरकार बनाउन र चलाउन कांग्रेस र एमालेको सिट संख्या नै काफी छ। तर मुलुकलाई निकास र विकास दिनका लागि आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कांग्रेसले अन्य दलसँग पनि छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। संविधान निर्माणमा देखापरेको गतिरोधलाई चिर्न २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले दलहरूबीच संवाद र सहकार्यको ढोका खोलिदिएको थियो। 

त्यसैगरी सत्ता राजनीतिले अहिले दलहरूबीच बढ्दै गएको चिसोपन हटाएर संविधानमा पुनरवलोकन गर्न पनि दलीय संवाद आवश्यक देखिन्छ। राम्रो कामको जस लिन हतारिने तर कुनै काम बिग्रेपछि अपजसको भारी नेतृत्वलाई बोकाएर उम्कने छेपारे प्रवृत्ति कांग्रेसमा हाबी हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्तिले निराशा बढाउने र व्यवस्था विरोधी औंला उठाउनेलाई नै बल पुग्ने छ। निराशा र उत्तेजना बढाउने होइन, विगतमा जस्तै कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न अगुवाइ लिनुपर्छ।  

नेपालको शासन व्यवस्था र संविधान कस्तो बनाउने निर्णयाधिकार नेपाली जनताका प्रतिनिधिलाई छ। नेपालको आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार नै दलहरूले काम गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरूको चासो र चिन्ता पनि सुनेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन नेता शेखर कोइरालाले भनेजस्तै कांग्रेसले अब अगुवाइ गर्नुपर्छ। 

कहिले माओवादी केन्द्र त कहिले एमालेको पुच्छर भएर सरकारमा टाँसिने होइन, जनताको निराशा चिर्ने र समस्या छिचोल्न अब फेरि एक पटक अगुवाइ गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ। राणा र राजालाई इतिहासमा सीमित गरेको कांग्रेसले समयको गतिलाई विश्लेषण गरी पार्टीभित्र र अन्य दलहरूसँगको राजनीतिक संवादलाई अघि बढाउनुपर्छ।