नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशका माओवादी सांसदले विरोध जनाएका छन्। 

म्याग्दीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारी र रेशम जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका हुन्। जुग्जालीले बैठकको शून्य समयमा र भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा विरोध जनाएका थिए।

उज्यालो नेपालका नायक कुलमानलाई हटाएर सरकारले सबै कर्मचारीलाई अपमान गरेको उनीहरूको आरोप छ। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सांसद जुग्जालीले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कुलमानलाई सरकारले बिचौलियाको इसारामा हटाएको आरोप लगाए। ‘चार महिनापछि पदावधि सकिएर आफैँ घर जान लागेका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेर सरकारले बहादुरी देखाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै सरकार बिचौलियाको इसारामा चलेको आरोप लाग्दै आएको छ। कुलमान हटाउने निर्णयले त्यही प्रमाणित गरेको छ।’

अर्का माओवादी सांसद हरि भण्डारीले कालो चस्मा लगाएर रोस्ट्रममै उभिएर कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध जनाए। गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै उनले कुलमानलाई हटाएर बिचौलियालाई पोस्ने काम सरकारबाट भएको आरोप लगाए। ‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ सरकार छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले कुलमानलाई हटाएर जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ। बिचौलिया र माफियाको इसारामा कतै फेरि यो सरकारले जनतालाई मैनबत्ती र टुकीकै सहारा लिनुपर्ने अवस्थातिर फर्काउन त चाहिरहेको छैन भन्ने प्रश्न जनतामा उब्जिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई आफन्त बाहिर राखेर कुलमान कुर्सीमा बसेको मन नपरेको, बिचौलियाहरूलाई जनता बिजुलीको उज्यालोमा बसिरहेको र बर्खास्त पर्ने बेलासम्म पनि चेपाङ बस्तीमा बिजुली बालेर खुसीको दियो जगाइरहेका कुलमान मन नपरेका कारण बर्खास्त गरिएको उनको आरोप छ। 

यस्तै रवैया रहिरहे गण्डकीको जलस्रोत पनि बिचौलियाले कब्जा जमाउन सक्ने भन्दै उनले अगाडि थपे, ‘सरकारको रवैयाका कारण प्रदेशसभाले बनाउन खोजेको गण्डकीको विद्युत् विकास पनि गलत मान्छेहरूको हातमा पुगेर पहिलेजस्तै झोलामा खोला बोकेर हिँड्नेहरूकै हालीमुहाली र मोलमोलाइ हुने, सरकारको अधिकारमाथि जलमाफियाहरूले कब्जा जमाउने र प्रदेश सरकारले अनुमति दिने जलविद्युत् उत्पादनको इजाजत स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सक्ने हुन सक्छ। यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।’

भण्डारीले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषय उठाउने क्रममा ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक गोविन्द नेपालीले नियमापत्ति गरेका थिए। भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ शब्द प्रयोग नगरे पनि नेपालीले सो शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहे। नेकपा एमालेका सचेतकसमेत रहेका नेपालीले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरेका थिए।

तर सांसद भण्डारीले भने आफूले प्रधानमन्त्रीको सालो भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको जिकिर गरे। त्यस क्रममा दुई सांसदबीच नोकझोँक भएको थियो। उनले बोल्दै नबोलेको शब्द बोलेको भनेर नियमापत्ति जनाउने नेपालीको भनाइप्रति नै नियमापत्ति गरे। दुई सांसदबीच सवालजवाफ भइरहेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले भिडियो हेरेर पछि निर्णय गर्ने भन्दै नोकझोँक साम्य पारेका थिए।