राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बुधवार छ बर्से कार्यकाल सकेर विदा भए । उनको बिदाइको भोलिपल्टै अर्थात् बिहीबार अर्का सदस्य अमरराज मिश्र बिदामा घर बसे । आयोगको वेभ साइडमा आफ्नो फोटो हटाउन लगाएकाले उनी अब सम्भवतः काममा फर्कदैँनन् । आयोगले पनि उनको फोटो हटाउँदै सदस्यका रुपमा नाममात्र राखेको छ ।  

कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी अहिले सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको काँधमा छ । उनीसँगै अर्का सदस्य विपिनराज निरौलामात्र छन् । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै मिश्र राजीनामा दिने सोँचका साथ बिदामा बसेपछि दुई जनाले मात्रै अब वित्त आयोगको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  

हुन त वित्त आयोग पाँच सदस्य हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्षसहित चार जनाले मात्रै काम चलाउँदै आएका थिए । उक्त संख्या पनि अहिले घटेर दुईमा सीमित भएको छ । अब यही दुई सदस्यीय टिमले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८६/०८७ सम्मका लागि प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्रदेश सरकारहरू बीच र स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबीच गरिने राजश्व बाँडफाँटको सिफारिस बारे निर्णय लिनु पर्नेछ । यसका लागि सोमबार बैठक बोलाएको छ ।  

आयोगले बैठकमा सहभागी हुन घर बिदामा बसेका अर्का सदस्य मिश्रलाई पनि निम्तो पठाएको छ । तर उनी उपस्थित हुने नहुने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । उनी उपस्थित भए पनि तीन जनाले मात्रै राजश्व बाँडफाँट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुपर्नेछ।  

यो गम्भीर विषयमा भएको बताउँदै यसले आगामी दिनमा व्ययवहारिक र कानुनी अड्चन निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस्ता संवेदनशील ठाउँमा यसरी ग्याप राख्न नहुने भएकाले नै एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको संविधानविद्को तर्क छ । यसरी रिक्त हुँदैजाने नियुक्त गर्न नसक्ने हो भने समग्र मुलुकको दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने उनीहरुको विष्लेषण छ ।  

संविधानविद् काशीराज दाहालले आफ्नो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउ हेरेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु विडम्बना हुने तर्क गर्दै यसले शासन प्रणालीको खिल्ली उडाएको बताए । यसका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद चलायमान हुनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले ठीक काम ठीक समयमा गर्न सुझाव दिए ।  

संवैधानिक आयोगमा रिक्तता बढ्दै जाने क्रममा यता मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी पनि आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएका छन् । निर्वाचन आयोग, महिला आयोगमा एकएक जना सदस्य खाली छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको पनि कार्यकाल एक महिनापछि सकिँदैछ ।  

संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।    

संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।  

त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, राजीनामा दिएर रिक्त भएका रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।  

तर, यी सबै व्यवस्थाप्रति संवैधानिक परिषद् वेखवर जस्तै बनिदिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संख्या बढ्दै गएर अहिले संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद पुगिसकेका छ । पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा समेत दलहरुको भागबण्डा हुन थालेपछि परिषद् अन्योलमा परेको बुझ्न अप्ठ्यारो भने छैन ।  

संवैधानिक परिषद् सर्वसम्मत हुने हो भने पुरानै संवैधानिक परिषद् ऐन बमोजिम नियुक्तका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउतलाई परिषले सर्वसम्मत निर्णय सिफारिस गरेको थियो । तर बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्नु परेमा नयाँ संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित हुनुपर्ने भएको छ ।  

अध्यादेशले पहिलाको संवैधानिक परिषद् विधेयकका केही दफाहरू निष्क्रिय भएकाले अहिले नयाँ विधेयक पारित गरेर ती दफाहरू जगाउनु पर्ने अवस्था छ ।  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक गत जेठ महिनायता अघि बढाइएको छैन । जसबाट संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत  जेठ १७ मा प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले २०७७ सालमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा उक्त ऐन पनि निष्क्रिय बनेको थियो। यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको छ । साबिकको ऐनमा कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशले परिमार्जन गरेकाले त्यसलाई विधेयकले जगाउनु पर्ने भएको छ ।  

संसद्मा रहेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अवस्था छ । चैत १५ सम्मको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यतालिकामा यो विधेयक परेको छैन ।