प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छ। फागुन ४ गते पछि दोस्रो चैत ७ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिएका छन्।

सांसदले सोधेका प्रश्नलाई उनले जसरी उत्तर दिइरहेका छन् त्यसले मात्रै सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गरेको पाइँदैन। संसदीय अभ्यासमा प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि एक पटक पुनः प्रश्न सोध्न दिनुपर्ने मान्यता छ। तर, प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ मा प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रश्न सोध्ने व्यवस्था हटाइएको छ। जसले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले सोधेको उत्तर दिने तर त्यसमा प्रतिप्रश्न नपाइने हुँदा प्रधानमन्त्रीले उल्टै सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्ने, अपमान गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूबाट आपत्ति हुन थालेको छ।

गत फागुनको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जस्तै बिहीबारको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट सांसदले सोधेका प्रश्नलाई आधारहीन भएको, प्रश्न नभएर आरोपको रूपमा आफूले लिएको जस्ता शब्दावली प्रयोग भए भने अन्य व्यङंगात्मक वाक्यहरू पनि प्रयोग गरे।

संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्रीबाट जिम्मेवारीपूर्वक प्रश्नको उत्तर दिन पुनः प्रश्न सोध्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट नै प्रधानमन्त्रीलाई सजक भएर आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य गराउने उनीहरूको तर्क छ। माओवादी केन्द्रका सांसदले भने यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भने उनले सांसदलाई अपमान नगरेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदले सोधेका कुनै प्रश्नलाई सहज तरिकाले पनि उत्तर दिएका छन् भने कुनै प्रश्नमाथि उल्टै प्रश्न पनि सोध्ने गरेका छन् अर्कोतर्फ व्यङय पनि गरेका छन्। समग्रमा यसले संसद्मा रहेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मान्न नसकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीको तर्क छ।

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले गत फागुन ४ गतेको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा आफूले सोधेका प्रश्नको उत्तर नदिएको भन्दै बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै नराख्न आग्रह गरे। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएपछि उनी बहिष्कार गरेर निस्किए। हुन त उनले पनि पूर्वाग्रह नै राखेर प्रश्न सोधेको पाइएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

सांसदले पूर्वाग्रह रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका कारणले नै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा पुनः प्रश्न गर्ने व्यवस्था हटाइएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले स्मरण गराए। विशेष गरी प्रतिपक्षका सांसदहरूले कुण्ठाहरू प्रयोग गर्दा नै त्यसलाई नियमबाट हटाउन नियमावली बनाउन गठन भएको समिति सहमत भएको उनीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरू सभामुखले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयमा प्रश्नहरू दर्ता भएपछि सभामुखले कुनै प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार छ। जसबाट सांसदले सोधेका सबै प्रश्न सभामुखले स्वीकार गरेको पाइँदैन। संसद् सचिवालय स्रोत भन्छ, धेरथोर सभामुख पनि सरकारको पक्षमा ढल्कने गरेको देखिन्छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेक्रममा रास्वपाका सांसद मनिष झाले ‘तपाईँले नियुक्त गर्नुभएको कर्मचारीको असक्षमताका कारण सरकार फेल भएको तथ्य स्वीकार गर्नुहुन्छ? भन्ने कुराको जवाफ मागे। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रश्न भन्दा अगाडि केही व्याख्या राख्नुभयो, केही आक्रोशपूर्ण देखिए। प्रश्नको उत्तर समाप्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले फेरि थपे, आधारहीन ढङ्गले प्रश्न गर्नुभन्दा तुलनात्मक तरिकाले प्रश्न गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, आरोपका रूपमा आएपछि मैले खण्डन गर्न बाध्य हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद झाको प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए, ‘आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरेको भन्ने आरोप सही छैन, त्यस कारण अझ मेरो हैसियत हकमा भन्ने हो भने आफ्नो मान्छे भन्ने कुनै पनि हिसाबले एक जना नियुक्त भएको देखाइदिनुभयो भने यहाँलाई धन्यवाद।’

कर्मचारीहरू मैले नियुक्त गरेको होइन। र अहिलेको सरकारले हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेको खोजी गर्छ। योग्य मान्छे उपयुक्त ठाउँमा राख्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव होइन, मेरिटोक्रेसीको आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटी छ,’। लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्दछ भन्दै उनले आफूलाई यसबारे आरोप नलगाउन आग्रह गरे। उनले पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीको ३१औं महानिरीक्षक(आईजीपी) मा दीपक थापा नियुक्त भएको उदाहरण प्रस्तुत पनि गरे। प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा पनि भने ८ महिनामा देश गरिब भएको हो भन्दै उल्टै सांसद झालाई प्रश्न सोधे।

यसैगरी, राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङको चुच्चे नक्सा मात्रै जारी गरिएको तर प्रधानमन्त्रीको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भ्रमण छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मत जाने तत्काल योजन बनेको छैन, तपाईंको योजना बनेको छ कि क्या हो, योजना बनेको भए राम्रो कुरा भन्दै व्यंग्यात्मक जवाफ फर्काए। सांसद तामाङको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधीनमा रहेको भूभागको नक्सा हाल कायम रहेको नक्सा नै यथार्थ भएको बताए।’

२०१७ साल अघिसम्म देशको नक्सा अहिलेकै जस्तो थियो, त्यसपछि फेरियो। २०७७ असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरियो,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएका कारण भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझी नेपालका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने बताए।

समझदारीबाटै समाधान खोजिने भन्दै उनले त्यसले औँल्याउने समस्या एकतर्फले बुझेर र एकतर्फ मात्र कार्यान्वयन गरेर नहुने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यसअघिका भेटघाटमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा कुटनीतिक रूपमा उठाइएको जानकारी दिँदै यसको समाधान खोजिने बताए, माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीको शान्ति प्रक्रियाको टुंगो कहिले लाग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो टुङयाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग आफू सम्पर्कको प्रयासमा रहेको तर स्वास्थ्यका कारण सम्पर्कमा नआएको भन्दै अर्को व्यङय गरे। उनले भने, ‘यसमा अहिले पनि म प्रयासरत छु।

यसमा म विपक्षी दलका नेताज्यूसँग सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु तर मैले पटक पटक प्रयास गर्दा उहाँ स्वास्थ्य केही समस्या भएको सम्पर्क गर्न नसक्नुभएको जवाफ पाएको छु। उहाँसँग सम्पर्क हुनासाथ काम अगाडि बढाइनेछ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अहिले पार्टीको अभियानमा तराईका जिल्लामा छन्।

एकीकृत साजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमति पत्र (प्रवेश पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए। उनले नेपाल र चीन बिचको १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाकाहरूमध्ये १३ नाका पुनः सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए।

बझाङस्थित उरै भन्ज्याङ नाका सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए। नेपाल–चीन सिमानाका १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबिच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको उनले बताए।

रास्वपा कि सांसद विनीता कठायतले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले धारचुलाका बासिन्दालाई भारतको बाटोबाट आउनु पर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न त्यहाँका बासिन्दाको मागबमोजिम ५ करोडको बजेट निकासा गराई घोरेटो बाटो सञ्चालनको काम भइरहेको बताए।