संविधान संशोधनलगायतका 'नामी' काम गर्ने भनेर दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारलाई अध्यादेशले तिरिखिरी पारिरहेको छ। संसद् अधिवेशन नरहेको बखत सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। दुईतिहाइको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा गाह्रो सकस परेको हो।

संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारले यी ६ वटा अध्यादेश चैत १८ गते अर्थात् अबको ४० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ। अन्यथा, ती अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछन्। तर, सरकार त्यो चाहँदैन। प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएका अध्यादेश सरकार जस्ताको त्यस्तै र जतिको त्यति पास गर्न चाहन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कहिले पर्छ संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश ?

संविधानको धारा ११४ मा रहेको प्रावधानअनुसार त्यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत माघ १८ गते सुरु भएको थियो। यसअनुरूप सरकारले चैत १८ गतेभित्र अध्यादेश पास गरिसक्नुपर्छ।

तर, राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत नहुँदा सरकार तिरिखिराएको छ। सरकारमा रहेकामध्ये राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग मात्रै सांसद छन्। कांग्रेस, एमाले र लोसपामध्ये क्रमश: १६, १० र १ सांसद छन्। यसमा पनि लोसपाले अन्य पाँच वटामा समर्थन जनाउन सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ। जुन सरकार चाहँदैन, उसलाई जसरी पनि ६ वटै अध्यादेश पास गर्नु छ।

यसरी हेर्दा ६ वटै अध्यादेशको पक्षमा भने कांग्रेस र एमाले मात्रै देखिन्छन्। उनीहरूसँग राष्ट्रिय सभामा जम्मा २६ सांसद छन्। अर्थात्, सरकारलाई थप चार सांसद अपुग हुन्छन्। यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जना शाक्य एमाले निकट हुन्। यसैले उनको समर्थन सरकारलाई जान सक्छ। यसो हुँदा पनि सरकारलाई अझै तीन सांसद अपुग नै हुन्छ।

यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद भएका जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई फकाइरहेको छ। तर, उसले शर्त राखेको छ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएको उसले कि सङ्घमा उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य, कि मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्री भनेपछि सरकारको तिरिखिराइ अझ बढेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के हो शंकर पोखरेलले भनेका अध्यादेश पास गर्ने विकल्प ?

जसपा नेपालले पनि लोसपाले जस्तै अन्य पाँच वटामा समर्थन जनाउन सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनैपर्ने अडान राखेको छ। विज्ञप्ति नै जारी गरेर उसले यो बताएको छ कि कुनै पनि हालतमा सबै अध्यादेश पास हुने गरी समर्थन जनाउन सकिँदैन।

यसपछि सरकार अन्य विकल्पको खोजीमा छ। तर, ठ्याक्कै विकल्प नभेटिएको कांग्रेस-एमालेका नेताहरू बताउँछन्। विकल्प खोज्ने काम प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे बताउँछन्।

तर, के-के विकल्पमा काम हुँदैछन् भन्नेबारे भने उनले बताएनन्। 'प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापतिले अध्यादेश पास हुने सुनिश्चितता खोजिरहनुभएको छ। के-के भेट्नुभयो, त्यसबारे चाहिँ थाहा छैन। तर, कतिचाहिँ हो भने जुन दिन अध्यादेश संसद्‌मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छन्, ती सय प्रतिशत पास हुन्छन्,' प्रमुख सचेतक घिमिरेले नागरिकसँग भने।

उसो त यसअघि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा आठ सिट भएको एकीकृत समाजवादी फकाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसमा पनि काम भइरहेको प्रमुख सचेतक घिमिरे बताउँछन्। 'त्यसमा मात्रै होइन, सबै विकल्पमा काम भइरहेका छन्। ती काम भएपछि नै थाहा हुन्छ कि कहिले अध्यादेश अघि बढ्छन्, अहिले केही भन्न सकिँदैन,' उनले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश: समाधान खोजिरहेको सरकार थप सङ्कटतिर, लोसपाले पनि झिक्यो हात

जसै संसद् सचिवालयले फागुन १५ सम्म अध्यादेश कार्यसूचीमा पर्ने सम्भावना कम रहेको बताइसकेको अवस्था छ। फेरि अवस्था त्योभन्दा फरक पनि देखिँदैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेकोसँग मिल्दोजुल्दो छ। अध्यादेश यही दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

तर, यसमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि चाहिँ अध्यादेश पास हुन्छन्, हुन्छन्। कतिपय तयारीका कुरा पनि छन्। अहिले काम भइरहेका छन्।'

स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रमश: विकल्पहरूमा काम गरिरहेका छन्। जसपा नेपाललाई नै फकाउने, एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने र त्यसपछि पनि नभए कुनै पनि विपक्षी दलका सांसदसँग 'डिल' गरेर 'फ्लोर क्रस' गराउने वा अनुपस्थित गराउनेसम्मको विकल्पमा छलफल भइरहेको चर्चा छ।

तर, अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि विकल्पमा काम भइनसकेको स्रोत बताउँछन्। 'बढी इफोर्टचाहिँ जसपा नेपाललाई फकाउनेमै छ,' स्रोतको दाबी छ। जसपा नेपालको जवाफ के छ भन्ने जिज्ञासामा स्रोतले बताउन चाहेन।

जसै सरकारले ६ वटै अध्यादेश पासका लागि जसपा नेपाललाई फकाइरहेको हो। तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसकिने उद्घोष गरिसकेका छन्। यस्तोमा यदि फेरि जसपा नेपालले सबै अध्यादेश पास गर्ने गरी सरकारलाई समर्थन जनाएको खण्डमा उसको तीव्र आलोचना हुनेछ।

कुनै पनि विकल्पमा काम नहुँदा सरकारका लागि आफैँले ल्याएको अध्यादेश 'घाँडो' भएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरूले सबै अध्यादेश पास भएर छाड्ने दाबी गरिरहेका छन्।

जतिको त्यति, जस्ताको त्यस्तै र संवैधानिक प्रावधानअनुरूप तोकिएको समयसीमाभित्र विवादित अध्यादेश पास गर्नु सरकारका लागि सकस विषय बनेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सत्ता-खेलमा अल्झियो अध्यादेश