संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनका सुरुका बैठक कार्यतालिकाबमोजिम अघि बढ्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ६ वटा अध्यादेश संसद् बसेको एक साता बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेका छैनन्।

कुनै पनि अध्यादेश सदनको पहिलो बैठकमा पेस हुन्छन् भने त्यसपछिका बैठकबाट साता दिनभित्रै स्वीकृत गरिन्छन्। ‘अध्यादेशको अवधि ६० दिनको मात्र हुने भएकाले त्यसलाई स्थायी कानुनका रूपमा लैजान सो अवधिभित्रै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

सरकारले अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। ती अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न २४ गतेको संसद् बैठकमा कार्यसूची तय गरिए पनि पछि त्यसलाई कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति गरी माघ १८ देखि ३० गतेसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। तर संसद्को कार्यतालिका दोस्रो बैठकदेखि नै प्रभावित हुन थालेको छ। माघ २४ गतेको दोस्रो बैठकको कार्यसूचीमा राखिएका अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाटै हटाउनुप¥यो।

तेस्रो बैठक माघ २५ गते शुक्रबार बोलाइयो। शुक्रबारको बैठकमा कार्यतालिकाबमोजिम विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधायनसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सम्बोधन गरेपछि कार्यसूचीबाटै हटाइयो। त्यसपछि आइतबार बसेको संसद् बैठकमा कार्यतालिकामा उल्लेख भएका विषय मात्र राखिएन, अन्य विधेयकहरू पनि राख्नुपर्‍यो। त्यसमा विधायनसम्बन्धी विधेयक पनि थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पनि राखियो। तर यो विधेयक फिर्ता लिने विषय कार्यतालिकामा उल्लेख नै थिएन। कार्यतालिकामा नभएका नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयकलाई पेस गर्ने गरी आइतबारको कार्यसूचीमा राखियो।

मुख्यगरी सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत नभएपछि कार्यतालिका प्रभावित भएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा मत छ।

राष्ट्रियसभामा मात्रै सत्तापक्षलाई समस्या हो तर प्रतिनिधिसभाका बैठक कार्यतालिकाबमोजिम बस्न नसक्नु सभामुखको नभई सरकारको समस्या भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। ‘संसद्को बिजनेस दिने सरकारले नै हो। सरकारले कार्यतालिकाबमोजिम बिजनेस नदिएपछि कार्यतालिका प्रभावित भयो,’ ती अधिकारीले भने।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश सजिलै पारित भए पनि राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) निर्णायक छ। राष्ट्रियसभाको अप्ठेरोले प्रतिनिधिसभामा पनि अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छैन। संविधानको धारा ११४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको खण्ड (क) बमोजिम प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

राष्ट्रियसभामा निर्णायक मानिएको जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्न आफ्ना सर्तहरू अघि सारेको विषय बाहिर आइरहेको छ। जसपा नेपालको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अध्यादेश कार्यसूचीमा तत्काल चढ्ने अवस्था देखिँदैन। संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलहरूसँग छलफल भइरहेकाले अध्यादेश पारित हुन केही दिन लाग्ने बताए।

‘अहिले सांसद गन्ने बेला भएको छैन,’ उनले भने। उनको भनाइबमोजिम अध्यादेशबारे जसपा नेपालसँग छलफल भइरहेको छ।

यता जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश आफैं फिर्ता लिएको बताए। ‘सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ। हामी सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले छैनौं। हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन। देश र जनताको हितमा काम चाहियो,’ उनले भने।

जसपा नेपालले मागेको विषयमा सरकारले सहमति नगरे सबै अध्यादेशमा नभई केही अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। राष्ट्रियसभाले सोमबारको बैठकमा पनि अध्यादेशलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छैन।