‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने अहिलेको हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिन दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित एक मन्त्रिपरिषद्को गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले... ।’ ७५ वर्षअघि अर्थात् २००७ फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शाही घोषणाको एक अंश हो यो (नेपालको राजनीतिक दर्पण, पृष्ठ ५४)।

राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबिच भएको दिल्ली सहमतिअनुसार राजा त्रिभुवनले उक्त शाही घोषणा गरेका थिए। त्यससँगै उनले श्री ३ मोहन शमशेरकै नेतृत्वमा राजा, राणा र कांग्रेसका प्रतिनिधि सहभागी मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरे। कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै बिपी कोइराला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। त्यससँगै १०४ वर्ष लामो एकतन्त्रीय राणा शासन अन्त्य भयो। अर्थात्, मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भयो।

राणा शासनको अन्त्यसहित मुलुकमा स्वतन्त्रताको माग राख्दा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई १९९७ माघ १० देखि १५ गतेसम्म मृत्युदण्ड दिइएको थियो। स्वतन्त्रताका लागि चार युवाले हाँसीहाँसी मृत्युदण्ड स्वीकार गरे। त्यसकै जगमा सुरु भएको आन्दोलन देशभित्र र बाहिर फैलिँदै गयो। मुलुकमा स्वतन्त्रतासहित प्रजातन्त्र बहालीका लागि १९९७ सालमै टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना भएको थियो। त्यसपछि बिपी कोइरालासहितका नेताहरूको अगुवाइमा युवाहरूलाई एकत्रित गर्दै अहिलेको नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो। कांग्रेसको अगुवाइमा मुलुकमा प्रजातन्त्र, पुनः प्रजातन्त्र स्थापना हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेपाल आइपुगेको हो।

छिमेकी मुलुक भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन लागेपछि त्यसकै जगमा टिकेको राणा शासन अन्त्य गर्न सकिने मनोविज्ञानसहित नेताहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। भारत स्वतन्त्र भएको केही वर्षमै नेपालमा पनि राणाशासनको अन्त्य भयो।

प्रजातन्त्र बहाली भयो। सँगै जस्तो प्रजातन्त्र स्थापना भएको भारत अहिले पनि त्यही गति र मतिमा अघि बढिरहेको छ। तर नेपालमा भने ७५ वर्षको अवधिमा आधा दर्जन त संविधान नै निर्माण भइसके। प्रजातन्त्र, पञ्चायत, पुनः स्थापित प्रजातन्त्र हुँदै विभिन्न नाम र उपनाम दिएर आधा दर्जन व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेका छन्। यो वा त्यो नाममा ५० बढी सरकार निर्माण भएका छन्। तर अझै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासले गति लिन सकेको छैन।

आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संविधान लेख्ने नेपाली जनताको त्यतिबेला (२००७) को चाहना २०७२ सालमा मात्र पूरा भएको छ। बिपी कोइरालासहितका नेताहरू र नेपाली जनताले ७५ वर्षअघि नै मुलुकको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि देखेको सपना भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक भयो। तर त्यसको एक सरो कार्यान्वयनसमेत भएको छैन।

नयाँ संविधानअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म दलहरूले बनाउन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न असफल राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अहिले संविधान र त्यसमा रहेका विभिन्न प्रावधानलाई देखाउँदै आफ्नो अक्षमता छोप्ने प्रयासमा जुटेका छन्।आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कहिले तीव्र निराशाको व्यापार गर्ने र कहिले देशको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी आश्वासन बाँड्ने काम भइरहेका छन्।

त्यसले जनतामा निराशा बढाउँदै लगेको छ। दल र तिनका नेताहरूप्रतिको विश्वास र भरोसा मात्र होइन सम्मान पनि टुट्दै गएको छ। राम्रो जति मेरा कारणले र खराब जति अर्काको जिम्मामा पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। त्यसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमा पनि यसको जग अझै मजबुत हुन सकेको छैन। १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र घोषणा भएकै दिनजस्तो अहिलेका शासक र दलका नेताहरू छिमेकी, पूर्वराजा, राजावादीहरूको त्रास देखाएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने काम गरिरहेका छन्।

लोकतन्त्रको भाषण दिने तर व्यवहारमा त्यसका न्यूनतम आचरणहरू पनि प्रदर्शन गर्न नसक्ने दल र तिनका नेताहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको छ। यो ७५ वर्षमा ५० भन्दा बढी सरकार गठन र विघटन भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेतलाई आधार बनाउने हो भने अरू यति नै संख्या थपिनेछ। २००७ देखि २०१७ सालसम्म सातवटा सरकार (प्रधानमन्त्री) बने।

कहिले को बने प्रधानमन्त्री

केपी शर्मा ओली : २०७२–२०७३, २०७४–२०७८, २०७८–२०७८, २०८१ देखि... 

पुष्पकमल दाहाल : २०६५–२०६६, २०७३ –२०७४, २०७९–२०८१

शेरबहादुर देउवा : २०५२–२०५३, २०५८–२०५९, २०६१–२०६१, २०७४–२०७४, २०७८–२०७९

सुशील कोइराला : २०७०–२०७२

खिलराज रेग्मी : २०६९– २०७०

बाबुराम भट्टराई : २०६८– २०६९

झलनाथ खनाल : २०६७–२०६८

माधवकुमार नेपाल : २०६६– २०६७

श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाह : २०६१– २०६३

मनमोहन अधिकारी : २०५१– २०५२

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०४८–२०५१, २०५४–२०५५, २०५५–२०५६, २०५६–२०५८, २०६३–२०६५

कृष्णप्रसाद भट्टराई : २०४७–२०४८, २०५६–२०५६

मरिचमान सिंह श्रेष्ठ : २०४३– २०४६

लोकेन्द्रबहादुर चन्द : २०४०–२०४२, २०४६–२०४७, २०५३–२०५४, २०५९–२०६०

नगेन्द्रप्रसाद रिजाल : २०३०– २०३२, २०४२–२०४३

कृतिनिधि विष्ट : २०२५– २०२६, २०२८–२०३०, २०३४–२०३६

सूर्यबहादुर थापा : २०२१–२०२३, २०२३–२०२५, २०३६–२०४०, २०५४–२०५४, २०६०–२०६१

तुलसी गिरी : २०१९– ०२१, २०३२–२०३४

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला : २०१६–२०१७

सुवर्णशमशेर जबरा : २०१५–२०१६

के आई सिंह : २०१४–२०१४

टंकप्रसाद आचार्य : २०१२–२०१४

मातृकाप्रसाद कोइराला : २००८–२००९, २०१०–२०११

मोहनशमशेर जबरा : २००७–२००८

२०१७ पुस १ गते बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। त्यसपछि २०४६ सालसम्म ३० वर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्थामा दर्जनभन्दा बढी सरकार गठन र विघटन भएको इतिहास पाइन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दाको झन्डै ३५ वर्षमा ३० वटा सरकार बनेका छन्। यहीबिचमा २०४७, २०६३ र २०७२ सालमा गरी मुलुकमा तीनवटा त संविधान जारी भएका छन्। त्यसले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन।

२००७ फागुन ७ गते अर्थात् आजभन्दा ७५ वर्षअघि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो। ७५ वर्षको यसबिचमा नेपालमा ५० भन्दा बढी सरकार गठन भएका छन्। सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूले देश र जनताको पक्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बताउँदै आएका छन्। हिजो र आज पनि सरकारमा हुनेले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

 तर आम जनताको जीवनमा परिवर्तन हुने गरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन। समयको गतिसँगै आएका परिवर्तनबाहेक जनताले व्यवस्थासँगै देशको अवस्थामा परिवर्तन आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। २००७ सालको परिवर्तनसँगै जनतामा ठुलो आशा र भरोसा जागेको थियो। पहिलो आम निर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले जनआकांक्षामा केही आँट र भरोसा भर्न खोजेका थिए। तर राजा महेन्द्रले छोटो समयमै कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए। २००७ देखि २०१७ सालसम्म सात सरकार गठन भएका थिए।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजा, राणा र कांग्रेस सहभागी सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले नै गरेका थिए। त्रिपक्षीय सहमति भंग भएपछि २००८ सालमा राजाले मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, केआई (कुँवर इन्द्रजित) सिंह, सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बने। २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बिपी कोइराला जनताको प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो। त्यसबिचमा भएका आन्दोलन र विभिन्न संघर्षले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबिचको बेमेलका साथै राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेर तत्कालीन सरकारले पञ्चायती शासन व्यवस्थाकै पक्षमा निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्‍यो।

कांग्रेसका नेताहरूले उक्त परिणामलाई स्वीकार गर्न नहुने भन्दै बिपी कोइरालालाई तीव्र दबाब दिए। तर बिपीले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरे। निर्वाचनले जनतामा परिवर्तनको उत्कट चाहना प्रकट भएको थियो। त्यसको परिणाम २०४६ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेस र नेपालका वामपन्थी दलहरू पञ्चायत शासनको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिए र कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको अगुवाइमा भएको आन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो।

यस अवधिमा राजाले १३ वटा सरकार गठन र विघटन गरे। राजाहरूको अनुकूलमा कहिले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष त कहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई आलोपालो मात्र होइन, दोहोर्‍याएर पनि सरकारको जिम्मेवारी दिए तर पञ्चायती व्यवस्था थप टिक्न सकेन। राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा गरे। आन्दोलनरत दलहरूको सिफारिसमा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानसहित २०४८ सालमा आम निर्वाचन गरायो। त्यसयताका एक दशकमा १० वटै सरकार गठन भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। कोइराला र देउवाले त्यसबिचमा दोहो¥याइतेह¥याइ सरकारको नेतृत्व गरे।

कोइराला नेतृत्वमा २०४८ मा गठन भएको सरकारले मुलुकमा आर्थिक विकासको जग बसाउने प्रयास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले विकासको गति अघि बढ्न सकेन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षामा कांग्रेस विवाद र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले बल पुर्‍यायो।

निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै राजाले २०५९ असोज १८ गते देउवा नेतृत्वको सरकार भंग गरे। त्यसपछि उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा आलोपालोमा तीन सरकार गठन गरे। तर ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०६१ माघ १९ गते पुनः अपदस्थ गरे र तुलसी गिरी र कृतिनिधि विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर प्रत्यक्ष शासन गरे। त्यसविरुद्ध सात संसद्वादी दल र माओवादी आन्दोलनमा उत्रिए।

राजाको निरकुंश शासन अन्त्य भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले २०६४ चैतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। त्यसपछिको चार वर्षमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाको आयु चार वर्ष हुँदा पनि संविधान निर्माण भए। संविधानसभा त्यसै विघटन भयो।

दलीय तिक्तता र विवादले मुलुक संविधानको लिकबाहिर गयो। एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार भएनन्। परिणामतः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। त्यसपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको सपना साकार बनायो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो।

संविधान जारीसँगै राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकासको आकांक्षा जनताले राखेका थिए। तर संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकमा पनि जनचाहना पूरा भएको छैन। बरु यसबिचमा झन्डै एक दर्जन सरकार गठन भएका छन्। यो अवधिमा केपी ओलीले मात्र चार पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। चौथो कार्यकालका लागि ओलीले असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका हुन्।

शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल यहीबिचमा दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। अझ २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले आधा दर्जन पटक संसद्बाट विश्वासको मतको सामना गर्नुपरेको थियो। झन्डै त्यति नै पटक कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन्। तर कुनै पनि सरकारले जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिको काम गर्न सकेका छैनन्। जसले जनतामा निराशाको पारो बढ्दै जाँदा व्यवस्थाप्रति नै आम जनताले अविश्वास गर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ।