नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि २९ बुँदे कार्यसम्पादन निर्देशिका ल्याएको छ। पोखरामा जारी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कार्यसम्पादन निर्देशिका प्रस्तुत गरेका हुन्। महामन्त्री शर्माले ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्यसैमा २९ बुँदे कार्यसम्पादन निर्देशिका समेत प्रस्ताव गरेका छन्।
जसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असल, नागरिकमुखी र जबाफदेही जनप्रतिनिधि रूपमा अनुसरण गर्ने व्यवहार र कामबारे उल्ले गरिएको छ। यस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जबाफदेही विहीनता जस्ता बेथितिमा जनप्रतिनिधि सरिक नहुने र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छन्।
यस्ता छन्: कार्यसम्पादन निर्देशिकाका २९ बुँदा
१) तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेको मितिले एक महिनाभित्र आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार केन्द्रित कार्य योजना आफू सम्बद्ध कांग्रेस कार्यसमितिलाई सु–सूचित गर्ने छन् ।
२) सम्बद्ध कार्यसमिति समेतको सुझाव सम्मिलित कार्य योजना नागरिक पङ्क्तिसमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।
३) तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिले देशको मूल कानुन संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको दायरामा रहेर कार्य गर्ने छन् ।
४) अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा सो अधिकारले विन्यास गरेको कर्तव्यलाई जनप्रतिनिधिले पूर्ण आत्मसात् गर्ने छन्।
५) संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य आ–आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जनसम्पर्क हुने गरी सामान्यतया दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य पुग्ने छन् ।
६) आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई सदैव केन्द्रमा राखेर तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्ने छन्।
७) कार्यसम्पादन गरिरहँदा आफूसँग असहमत या फरक विचार राख्ने मतदाता, अन्य पार्टीमा रहेका व्यक्ति या आफ्नै पार्टीका कोहीप्रति पनि फरक व्यवहार नगरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा साझा नेतृत्वको अनुभूति गराउने छन्।
८) आफ्नो पदले निर्दिष्ट गरेको काममा भन्दा सार्वजनिक कार्यक्रम या व्यक्तिगत काममा बढी लाग्ने गरेको भनेर आलोचनाको अवस्था आउन नदिन तदनुरूप सजगता राख्ने छन्।
९) सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहँदा आफ्नो परिवारलाई दिने समय र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनन्।
१०) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा कोही पनि नागरिकको परिवारमा पर्ने दुःख, पीडा र विपत्तिको घडीमा अत्यावश्यक साथको मानवीय कर्तव्य पूर्ण क्रियाशीलतासाथ निभाउने छन्।
११) आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्र सम न्यायिक विकासका लागि पहल गर्ने छन् । तर, बजेट विनियोजन गरिरहँदा अर्घेल्याई नगर्न र गर्न नदिन जिम्मेवार ढंगले गाम्भीर्य राख्ने छन्।
१२) विकास निर्माणका कार्यमा हुने गरेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न–गराउन आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा अत्यावश्यक पहल, सुझाव र सहजीकरणको भूमिका निभाउने छन् ।
१३) संघ एवम् प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले विषय विज्ञहरूसँग नियमित रूपले आवश्यक परामर्श गर्ने छन् । परामर्शको दायरा सदैव फराकिलो राख्ने छन् । यसमा सम्बद्ध पार्टी तहले आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ।
१४) मिडिया या हरेक नागरिकको सूचनाको हक कदर गर्दै कानुनतः मिल्ने सूचना र प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग राख्ने छन् ।
१५) आफ्नाबारे उब्जिएका प्रश्न या प्रकाशित समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाई संयमले सम्बोधन गर्ने छन् । मिडियामैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना गर्ने छन् । समाचार विवरण गलत छ भने खण्डन या कारबाहीसम्बन्धी स्थापित विधि पछ्याउने छन् ।
१६) फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेही विहीनता जस्ता बेथितिमा आफू सरिक नहुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण गम्भीरता राख्ने छन् ।
१७) सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै विवरण सार्वजनिक गर्ने छन् ।
१८) कुनै पनि प्रकृतिको सामाजिक विसङ्गति (जातीय विभेद, बाल श्रम, घरेलु हिंसा आदि) मा आफू सरिक हुने छैनन् र आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै विसङ्गति अस्तित्वमा छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न विशेष क्रियाशीलता राख्ने छन् । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको प्रधान सामाजिक दायित्व हुनेछ यो ।
१९) आफू कार्यरत क्षेत्रमा या आफ्नो सम्पर्क क्षेत्रमा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी या अन्य आबद्धको कार्यकुशलता बढाउन प्रेरणा भर्ने छन् । कर्मचारीको मनोबललाई असर गर्ने कुनै पनि काम आफ्नो व्यवहारमा हुन दिने छैनन् ।
२०) समय व्यवस्थापनमा गम्भीर हेक्का राख्ने छन् । पदीय जिम्मेवारीको काम, सार्वजनिक भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी समन्वय, परिवार व्यवस्थापनदेखि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सतर्कतासम्मका लागि समय व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरेर सदैव शान्त एवं संयमित शैली अख्तियार गर्ने छन् ।
२१) आफू निर्वाचित रहेको तहमा, आफ्नो निर्णयबाट, आफ्नो परिवारका कोही सदस्यलाई आर्थिक लाभको पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने आलोचित हुने कार्य गर्ने छैनन् ।
२२) आफू आबद्ध तहको पार्टी कार्यालय महिनामा एक पटक अनिवार्य पुग्ने छन् । त्यसरी पुगेको समयमा पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वयमा पूर्व सूचनासाथ पार्टीका साथीहरूबाट सुझाव, सल्लाह एवं कमी–कमजोरीको विवरण लिने छन् ।
२३) कुनै पनि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका या वडामा पदीय जिम्मेवारी अन्तर्गत पुगिरहँदा सो तहको पार्टी समितिको नेतृत्वलाई पूर्व सूचना अनिवार्य दिने छन् ।
२४) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यमा गरिएका प्रगतिको विवरण प्रत्येक दुई महिनामा आफू आबद्ध तहको कार्यालयलाई बुझाउने छन् र तत्पश्चात् नागरिक पङ्क्तिलाई सुसूचित गर्ने छन् ।
२५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको काम सम्पादन गरिरहँदा आपसमा समन्वय गर्ने छन् । यसका लागि प्रदेश, जिल्ला र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिहरूले आवश्यकता अनुरूप छलफल आयोजना गर्ने छन्।
२६) विभिन्न स्थानीय तहमा नियमित अडिट नभएको तथा कयौँमा लाखौँ रुपैयाँको बेरुजु पाइने गरेको वास्तविकता अन्त्य गर्न र यस्तो स्थिति आगामी दिनमा आउन नदिन आर्थिक सुशासनमा तत्–तत् तहको नेतृत्वले गम्भीरता राख्ने छन् ।
२७) सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै स्थितिमा संघ र प्रदेशसभा सदस्यहरूले नागरिकका मुद्दालाई नियमित रूपले संसद्मा उठाउने छन् । विज्ञ परामर्श, अध्ययन र आपसी संवादबाट आफ्नो प्रस्तुतिलाई थप परिपक्व बनाउने छन् । गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना गर्ने पार्टी नीति मर्यादित रूपले गर्ने छन् ।
२८) निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणा पत्रको सम्भव हदसम्म कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले विशेष भूमिका निभाउने छन् । गठबन्धन भएको अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छन् ।
२९) ‘काम गर्ने तर गरेको काम प्रचार गर्न नसक्ने’ भनेर पार्टीको स्थापित छवि चिर्दै पार्टी र जनप्रतिनिधिबिच ‘समन्वय संयन्त्र’मार्फत प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउने छन् । यस्तो संयन्त्र निर्माणमा सम्बद्ध पार्टी तहको नेतृत्वले अविलम्ब तदारुकता राख्ने छ ।
प्रकाशित: २३ माघ २०८१ १४:४६ बुधबार
