नेपाली युवामा चरम निराशा बढ्दै गएको, सरकारी कार्यालय लगायतमा घुस, भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको विषयमा बुधबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा चर्चा भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा यस्तो प्रसंग उठेको हो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा देशमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरे। आफू र आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने वाचा त उनले गरे तर अरूका विषयमा सबै जिम्मेवारी लिन नसक्ने संकेत पनि गरे। ‘भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्ने, कहाँ छैन भन्ने, फेरि कसको सम्बन्धमा कुरा गर्दा कसलाई कता धक्का पर्छ !’, उनले भने, ‘कसैलाई धक्का नपरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्नेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, थाहा पाएसम्म गर्न दिन्न।’

भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ठट्यौली पाराको भनाइले हलमा हाँसोको पर्रा फुटेको थियो। तर प्रधानमन्त्री रोकिएनन् र भने, ‘थाहा पाएसम्म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, थाहा पाए नियन्त्रण गर्छु।’

ओलीले कसैको ‘स्टन्टबाजी’बाट देश नचल्ने बताए। उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको विषयमा समेत चर्चा गरे। उनले तीनै अंगको स्वतन्त्र सर्वोच्चता रहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने मौका मिल्दा निरंकुशतन्त्र छोडेर संवैधानिक हुनुपर्ने आग्रह गरेको प्रसंग सुनाए। राजाले संवैधानिक रहेको दाबी गरेपछि तत्कालीन संविधानको धारा ५५ र ५६ ले राजाका स्वेच्छिक अधिकारका विषयमा कुरा गरेको दाबी गरे। वर्तमान सरकार कानुन, जनता, संसद्को निगरानीमा रहेको र लोकतान्त्रिक ढंग, पद्धतिबाट चलेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, आयोजक नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतका फाँटमा पुग्दा घुस दिनुपर्ने प्रसंग कोट्याए। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्रीलाई साक्षी राखेर बार अध्यक्षले यसअघिका न्यायपालिका अध्ययन गरी बनेका प्रतिवेदनले नै घुस संस्कार, भ्रष्टाचार संस्कार रहेको उद्घोष गरेको उनले स्मरण गराए।

नेपाल बारले आफूलाई लागेको कुरा राखेकै कारण मानहानीको मुद्दा खेप्नुपरेको प्रसंग कोट्याए। ‘बार पनि चाकडी कल्चरमा लाग्यो भने बाँकी कोही रहँदैन। त्यही सन्दर्भमा बोल्दा बारअध्यक्षले मानहानीको मुद्दा खेप्नुपरेको छ। निरंकुशता, अराजकता कहीं पनि हुनुहुँदैन,’ घिमिरेले भने।

बारले सरकार, राष्ट्रलाई सघाउन चाहेको दाबी गर्दै मुलुक निराशाको चरम अवस्थामा रहेको चर्चा हुने गरेको उल्लेख गरे।

युवामा बढ्दै गएको निराशालाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘युवालाई के आशा दिने ? राजनीतिको कुन आसले युवा देशमा रहन सक्छन् ? पहाड खाली भएका छन्, जमिन बाँझिएका छन्। तर, युवा ५० डिग्रीको गर्मीमा काम गर्न बाध्य छन्।’

बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन जरुरी रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको उनले बताए। बारको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसमा पोखरामा भएको थियो। ‘अन्यायविरुद्ध, गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक कामविरुद्ध बोल्ने बार कल्चरलाई भुल्नुहुँदैन,’ उनले भने।

उनले न्याय परिषद्ले संशोधन गरेको नियमावलीको विषय पनि उठाए। ‘नियमावली संशोधनजस्तो गैरसंवैधानिक कामको बारले समर्थन गर्दैन।’

अध्यक्ष घिमिरेले अदालतको फाँटमा प्रवेश गर्दा घुसबाट सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले यसअघि न्यायपालिकाका विषयमा गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले अदालतमा घुस प्रवृत्ति रहेको देखाएको उल्लेख गरे। उनले कुन अदालतको कुन फाँटमा घुस दिनुपरेको हो भन्ने स्पष्ट पारेनन्।

‘हरेक प्रतिवेदनले घुस कल्चरको कुरा गर्छन्। युवा कानुन व्यवसायीहरू घुस नखुवाएसम्म अदालतको फाँटमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्,’ उनले दाबी गरे, ‘अदालतको फाँटमा प्रवेश नै घुसबाट सुरु हुन्छ भने हामीले यो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा मानहानी लाग्ने कुरा सामान्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ।’

बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेको छ। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसै प्रसंगलाई जोड्दै उनले कसैलाई मानहानी लाग्दैमा घुस, भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने टिप्पणी गरे। उनले मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीबीचको शत्रु भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न युवालाई आशा दिनुपर्नेछ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरासियाले प्रधानमन्त्रीकै भाषणमा बल पुग्ने गरी सुशासन, भ्रष्टाचार कम गर्ने दाबी गरे। कुनै पनि काममा फाइल रोकेर बार्गेनिङ गर्ने काम रोक्नेगरी सात दिनभित्र काम अघि बढ्नेगरी सरकारले काम थालेको उनले बताए। ‘सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासनको पनि कुरा उठेकाले कानुनी संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको छ,’ उनले भने।

व्यावहारिक विषयमा अव्यावहारिक देखिएका कानुनमा सुधारका लागि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। उनले विवाहको उमेरका कुरामा पनि संशोधन हुने विषयमा छलफल भइरहेको सुनाए। ‘न्यायाधीशमा समावेशी नियुक्ति गर्छौं,’ उनले भने।

न्याय परिषद् नै अपूरो हुँदा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतमा मुद्दा फछ्यौटमा असर देखिन थालेको छ।