विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो।  

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए। विपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको आरोप छ।  

बैठकबारे जानकारी दिदैँ पुनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरू सहभागी थिए। खासगरी सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ। त्यसमा हामी ६ दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ। सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ।’  

उनले सरकारले संसद्लाई छल्न खोजेको भन्दै नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि तर्क गरे। उनका अनुसार कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ। यसलाई बोलाउन छोडेर चारवटा अध्यादेश जारी भएका छन्। उनले अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको भन्दै सरकारको रवैया ठीक नभई स्वेच्छाचारी हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको समेत जानकारी गराए। 

पुनले थप्दै भने, ‘सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस्। जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरू, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस्। छलफल हुन्छ। जनताका आवश्यक चासोहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन्। त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस्।’ 

सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरे प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेकाे उनकाे भनाइ छ। उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए।