सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने संकेत गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको निर्णयको विपक्षमा घिसिङ उभिएपछि सरकारलाई असहयोग गरेको ठहर गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रालयले घिसिङलाई सोमबार तेस्रो पटक नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्बोधन गरेर लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो स्पष्टीकरणले सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउन लागेको संकेत गर्छ। सरकारले तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्नुको मूल कारण भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद हो। नेकपा माओवादी सरकारका पालामा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशन अटेर गरेको सरकारको बुझाइ छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै घिसिङले लाइन जोड्न आनाकानी गर्दै आएका थिए।
मूल कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद भए पनि मन्त्रालयले घिसिङमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ। घिसिङले सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको मन्त्रालयको जिकिर छ। मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोलगायत १५ बुँदे विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरण आफैंमा अपुरो र वास्तवमा खोजे मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जबाफ प्रस्तुत गरी मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले माग गरेका सूचनामा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाएको आरोप छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले घिसिङको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्थाअनुरूप स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरी मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको मन्त्रालयको आरोप छ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि घिसिङ र सरकारबिच मत बाझिएको थियो। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २८ उद्योगबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ। उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न तयार गरेको बताए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेपछि थप विवाद बल्झिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो। घिसिङले पटक–पटक लाइन काट्दै जोड्दै आएका थिए भने ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान नभएको बताउँदै आएका थिए। खड्काले महसुस उठाउन सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाए पनि लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। घिसिङले भने बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २३ पुस २०८१ ०६:४९ मंगलबार
