पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमेन्टमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको असर भौतिक निर्माण देखिन थालेको दाबी गर्दै तत्काल सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शोभा गौतम र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव जानुका पराजुली अधिकारीले सोमबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘निर्माणले गति लिने बेला एकाएक भएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक नभएको व्यवसायी/उपभोक्ताको दाबीमा सहमति जनाउँदै पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन, बजारमा स्वाभाविक रुपले आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न र खुला बजार अर्थ व्यवस्थाको मर्म अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था कायम राख्न उत्पादकहरूसँग आग्रह गर्दछ।’

साथै आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न सरोकारवाला निकायको पनि दुवै संघले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दुवै संघले सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले भौतिक निर्माण कार्य रोकिन गएको पनि दाबी गरेका छन्। उनीहरुले पछिल्लो एक महिनाभित्र प्रति बोरा सिमेन्टको मूल्यमा ३ सय ५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको दाबी गर्दै यसले भौतिक निर्माण कार्य रोकिएको बताएका हुन्।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भौतिक निर्माणले गति लिने बेलामा सिमेन्ट र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा सरकारकै भौतिक प्रगति कस्तो रहला ? यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ।’

दुवै संघले सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले भौतिक निर्माणको ठेक्का लिएका तथा ठेक्का लिएर निर्माण कार्य गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको उल्लेख गरेका छन्।

जसले गर्दा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीको जायजेथासमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाई छ। सङ्घहरूले सरकारको हालसम्मको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा भौतिक निर्माण कार्य रोकिने गरी भएको मूल्य वृद्धिले थप समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर राज्यले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिएको छैन भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको निश्चित मूल्याङ्कनको आधारमा लिइएको ठेक्कामा लागत बढ्दा उनीहरूको जायजेथा नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

दुवै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले संविधान प्रदत्त उद्योगी/व्यवसायीहरूको मुनाफा लिन पाउने अधिकारको पक्षपोषण सदैव गर्दै आएको जनाएका छन्। तर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई पनि आफ्नो दायित्व सम्झने गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘कालोबजारी,कार्टेलिङ र खुला बजार नियन्त्रणमा लिने प्रयत्नलाई हामी सदैव अस्वीकार गर्दछौँ।’

प्रकाशित: २२ पुस २०८१ २०:४१ सोमबार