वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेससँग चिढिएका छन्। यहीकारण जनमतले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
उक्त पार्टीका नेताहरूले जनमतले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेश सरकारलाई सरकारमै रहेर पनि कांग्रेस र एमालेले ढाल्न खोजेको, असफल र बदनाम बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउँदै कांग्रेस र एमालेको यही रबैया कायमै रहे जनमत पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने जनाएका छन्।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरतसिंह यादवले अबदेखि जनमतले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कांग्रेस र एमालेले सहयोग नगरे आफूहरूले सोच्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘हामीले नेतृत्व गरको मधेस प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कांगे्रस र एमालेबाट सहयोग भएन। उल्टो बद्नाम गर्न र सरकार ढाल्न दुई दल सक्रिय भए’, यादवले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको यही अवस्था रहेमा हामी पनि सोच्न बाध्य हुने छौं।’
उनका अनुसार त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने छ र मधेस सरकारबाट बाहिरिने छ।
स्रोतका अनुसार एमाले र कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमतलाई हटाउन चाहेका छन्। हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा प्रतिपक्षमा बस्ने सोच जनमतले बनाएको छ। संघीय संसद्मा जनमतका ६ सांसद छन्।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि जनमत सत्तारूढ मोर्चामा सहभागी छ। यो पार्टी पटकपटक केन्द्र सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको छ। यसपटक जनमत केन्द्र सरकारमा सहभागी नभए पनि सत्तारुढ गठबन्धनमै छ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको सम्बन्धमा खटपट आएको छ। जनमत पार्टी स्रोतका अनुसार पछिल्लो केही समययता राउत प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिएका छन्। गत मंसिर ११ मा जनमत पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर सभामुख देवराज घिमिरेको राजीनामाको माग गरेको थियो।
गत मंसिर ७ गते जनमतका अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसद गोमालाभ सापकोटालाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको जानकारी गराउँदै उनका ठाउँमा सांसद पद रिक्त रहेको व्यहोरासहितको चिठी पठाएका थिए, तर त्यसलाई सभामुखले स्वीकार गरेनन्, बरु बदर गरिदिए।
सभामुखले नै जनमतको सिफारिस बदर गरेपछि सापकोटाको सांसद पद अहिले पनि कायमै छ। यसबाट राउत सभामुखसँग चिढिएका हुन्। राउतले सापकोटालाई फिर्ता बोलाई उनका ठाउँमा अर्का नेता पठाउन खोजेका थिए। राउतको यस चाहनामा सभामुख घिमिरे सहमत भएनन्।
राउत र ओलीबीच सम्बन्ध बिग्रनुमा अरू पनि कारण रहेका छन्। उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि अवैध रूपमा अमेरिकामा मान्छे पठाउन खोजेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला राउतले सुरुमै यसको विरोध गरेका थिए। पछि यो चर्चा सेलाएको थियो। ‘त्यतिबेला सत्तारूढ मोर्चामै रहेर राउतले उपसभामुख रानाको बचाउ गरेकोमा ओली सन्तुष्ट थिएनन्’, स्रोत भन्छ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउ पर्नेबित्तिकै राउतले त्यसको विरोध गरेका थिए। यसमा पनि ओली खुसी नभएको स्रोतको भनाइ छ।
जनमत सत्तारूढ मोर्चामै सहभागी भएका बेला केही समयअघि जनमत पार्टी सचिवालयको बैठकले सरकारको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो। सत्तारूढ मोर्चामै रहेर सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री जनमतका अध्यक्ष राउतसँग रुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ। केही दिनअघि सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा ओलीले जनमतका अध्यक्ष राउतलाई तपाईं सत्तापक्षीय हो कि प्रतिपक्षीय हो पहिले प्रस्ट पार्नुहोस् भनी बैठकमै प्रश्न गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ ०८:२१ सोमबार
