प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारका मुद्दामा कुनै हदम्याद नराखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्म पारित गरेको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठक हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले पेस गरेका प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो। विधेयकले भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई स्वीकार गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमाथि छलफल हुँदा हदम्यादबारे व्यापक विरोध भएको थियो।
भदौ १४ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारमा पाँच बर्से हदम्याद राख्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको जानकारी गराएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसलाई समितिमाबाट अनुमोदन गराएका थिए। विधेयक पारित गर्नुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भ्रष्टाचारमा अब कुनै पनि हदम्यान नहुने बताएका थिए।
विधेयकमा भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान निकायलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिइएको छ। प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेको एक अनुसन्धान उपकरणमध्येको नियन्त्रित अनुसन्धान विधि राखिएको छ।
अर्को अनुसन्धान विधिमा गुप्त अनुसन्धान कारबाहीलाई राखिएको छ। यसैगरी इन्टरसेम्पन विधिको पनि प्रयोग गरिने भएको छ। तर यसका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी, अरेस्ट वेभर विधिलाई राखिएको छ।
यसैगरी, सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाभित्र बैंक वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदानप्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनामा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव गरे पनि समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा यी विषयमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नगरिने उल्लेख गरेकाे छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०८१ ०८:४९ शुक्रबार
