प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । त्रिविभित्रका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठकका क्रममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार करिब तीन घन्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका थिए ।
गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न बैठक डाकेका थिए । सिनेट सदस्यहरुले कुलपतिस्तरबाट यस प्रकारको बैठक पहिलो पटक राखिएको र आफ्ना कुराहरु खुलेर राख्न पाइएको भन्दै आभार व्यक्त गरेका थिए ।
मङ्सिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बङ्ग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा तर्कपूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगतरुपमा लिनुदिनु केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन सबैलाई आग्रह गरे ।
कुलपति ओलीले त्रिविको वेभसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरुलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै यस खालको पवित्र संस्थामा पारदर्शीता कायम गर्न स्मरण गराएका थिए ।
“त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईँहरुले लिनुपर्छ । कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ ?”
उनले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १५:३७ आइतबार
