काठमाडौं महानगरले आफ्नै ऐनको व्यवस्था विपरीत वडाध्यक्ष र विषयगत समितिका संयोजकलाई पनि चार पाङ्ग्रे सवारी सुविधा दिएको छ। महानगरले ‘काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा ऐन २०७९’ मा समेत उल्लेख नभएको सेवा सुविधा दिएको पाइएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ६ (२) मा समितिका संयोजकका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा जगेडामा रहेका सवारी चालकसहितको सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर महानगरले जगेडाको नभई नयाँ गाडी नै खरिद गरिदिएको हो।
एक वर्षअघि विषयगत समितिका चार जना संयोजकलाई महानगरले नयाँ किनेको थियो। यस्तै केही दिन अघि मात्रै थप चार वटा नयाँ गाडी खरिद गरेर विषयगत समितिका संयोजकलाई दिएको स्रोतले बतायो । गाडी पाउनेहरूमा विपद् व्यवस्थापन समितिका प्रेम थापा, पूर्वाधार समितिका राजेशकुमार श्रेष्ठ, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका आशामान सङ्गत, राजश्व समितिका नवराज पराजुली रहेका छन्। पछिल्लो समय खरिद गरेका गाडी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका मचाकाजी महर्जन, वित्त समितिका ईश्वरमान डंगोल र सहरी व्यवस्थापन समितिका हिरालाल तण्डुकारलाई दिने भनिएको थियो। तर उनीहरूले भने गाडी लिएका छैनन्।
उता वडाध्यक्षहरू र विषयगत समिति संयोजकलाई गाडी वितरण गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको वडा १७ का अध्यक्षसमेत रहेका महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। ‘वडा अध्यक्षहरूले आफूलाई आवश्यक परेको बेला गाडी चढ्ने गरेका छन् तर महानगरले दिएको भन्ने कुरा सत्य होइन,’ प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘महानगरसँग भएका गाडी आवश्यक परेको बेला प्रयोग भने गरिरहेका छौँ।’
समितिका संयोजकहरू वडाध्यक्ष समेत भएकाले कामको चाप हुने र महानगर र वडा कार्यालय आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने हुँदा आवश्यकताका आधारमा उक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
‘हिजो भाडामा लिएर गाडी चलाउँथ्यौ भने अहिले महानगरसँग थोरै गाडी स्टक छ, रिजर्भमा राखेको गाडी आवश्यकता अनुसार चलाइ हरेका छौँ। ३२ वटै वडामा गाडी दिएका छैनौँ, ५/६ वटा गाडी छुट्टाएका छौँ आवश्यकता अनुसार वडाहरूले प्रयोग गर्छन्’, प्रवक्ता मानन्धरले भने।
उनका अनुसार वातावरण विभागमा जगेडामा रहेका गाडी वडाध्यक्षको आवश्यकता अनुसार प्रयोग भइरहेको छ। ‘चाहियो भन्दा पठाइदिन्छन्। वडाध्यक्षहरूको घरहरू त नजिक नजिकै छ। त्यो भन्दाबाहेक वडाको काममा जाने बेला प्रयोग गछौं’, उनले भने । सेमिनारमा जाने बेला, विदेशी पाहुना भेट्दा ती गाडी प्रयाग हुने गरेको उनले दाबी गरे ।
‘महानगरका गाडी वडाध्यक्ष मात्रै नभई वडा सदस्यले पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। चलाउँछ भनेर आफै चलाउने होइन, कहिले पानी परेको हुन्छ कहिले चिसो हुन्छ। कहिले ढिला हुन्छ। महानगरपालिकासँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने त हो नि’, प्रवक्ता मानन्धरले भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अघिल्ला प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा वडाध्यक्षहरूलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको बताइएको छ। कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरी सबै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य समेतलाई गरी ४० वटा गाडी वितरण गर्ने निर्णय त्यस बेला नै भएको वडा नं. ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए। सोही बेलाको निर्णय अनुसार पछिल्लो समय विषयगत समिति संयोजकलाई गाडी बाडेको उनले बताए। १५ वटा विषयगत संयोजक मध्ये केहीले मात्रै लिएको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो १४÷१५ वटा नगर समिति छन् ती समिति सभापतिलाई दिइरहेको छ। तर धेरैले लिइरहेका छैनन्। हामीले लिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। लिने मान्छेको अधिकार छ। त्यो कार्यपालिकाले पास गरेको छ’, तण्डुकारले भने, ‘४० वटा गाडी लिने भनेर पास नै भएको हो। ८ वटा गाडी खरिद गरिएका छन्।’
जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगरेका सबै नयाँ गाडी विभागीय प्रमुखले चढिरहेका छन्। विभागीय प्रमुखहरूले पुराना गाडी छाडेर नयाँ गाडी चढेका हुन्। केही वडाध्यक्षहरूले गाडी नचढ्ने भनेपछि नयाँ गाडी किन्न रोकिएको छ। आफूलाई पनि गाडी सुविधाको प्रस्ताव आए पनि अस्वीकार गरेको तण्डुकारले बताए। ‘गाडी लिए गाह्रो पनि छ। राख्ने ठाउँ छैन। चालक आफ्नै राख्नुपर्यो। हाम्रो काम पनि हुँदैन गाडी चढ्ने। बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालय बस्नुपर्छ। बैठकमा मात्रै जानुपर्ने त हो’, तण्डुकारले भने।
सङ्घीय ऐन नाघेर प्रदेश ऐन, प्रदेश मिचेर महानगर ऐन
महानगरले २०७९ मा ‘जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा ऐन २०७९’ जारी गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) र बागमती प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम गरेको जनाएको छ ।
तर, महानगरको ऐनमा गरिएका व्यवस्था सङ्घीय सरकारको ऐन र प्रदेश सरकारको ऐन विपरीत छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार नगर तथा गाउँ सभालाई छैन ।
बागमती प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा यस्तै सङ्घीय ऐनको व्यवस्था नाघेर ‘पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नु पर्दा प्रदेशको ऐनले तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने’ भन्ने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ ।
उक्त ऐनमा महानगरका वडाध्यक्षको हकमा यातायात खर्चमा सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छैन । तर, सवारी साधन नभए मासिक ५ हजार ५ सय नगद, २० लिटर डिजल-पेट्रोल र तीन महिनामा एक पटक एक लिटर मोबिलको सुविधा दिएको छ ।
तर महानगरको ऐनमा भने ‘समितिका संयोजक’ भनेर महानगरपालिकाले आवश्यक सङ्ख्यामा जगेडामा रहेका सवारी चालक सहितको सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर, सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित ऐनले भने ‘समिति संयोजक’लाई चिन्दैन ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८१ १६:१६ शुक्रबार
