प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक बिदा कटौतीदेखि कर्मचारी अनुशासनसम्मका विषयमा गम्भीर चासो राखेका छन्।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक बिदाको अधिकताले सेवाग्राहीलाई असुविधा पुर्याएको भन्दै बिदा कटौतीको आवश्यकता औंल्याए।
डा. सिंहले सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा लिन नसकेको बताउँदै शनिबारको बिदालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले कर्मचारीहरू खाजा खाने बहानामा कार्यालय समयलाई लामो समय खेर फाल्ने गरेको भन्दै निश्चित समय तोक्नुपर्ने बताए। साथै, कर्मचारीले आफ्नो पदअनुसारको परिचय पत्र अनिवार्य झुण्ड्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, "कर्मचारीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ। कार्यालय समयमा कर्मचारीहरू नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। खाजा खाने समयको स्पष्ट सीमा र पदअनुसार परिचयपत्रको अनिवार्यता व्यवस्था गर्न जरुरी छ।"
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणमा सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनताको हित प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, "ऐनले राज्यलाई कुनै हानी नगरोस् र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।"
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा संशोधन प्रस्तावहरूमा पर्याप्त गृहकार्य गर्न समय नदिएको गुनासो गरे। साथै संशोधनकर्ताहरूलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्तहरूबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। विधेयकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले थप तयारी र व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक सेवा र कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १५:२७ बिहीबार
