स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी संसद अधिवेशनमा औषधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्।
बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले औषधि क्षेत्रलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्न विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालमा १७३ स्वदेशी कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्, जसले देशको करिब ५० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति गर्छ। बाँकी औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले जटिल रोगको औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न प्राथमिकताका साथ कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताए। "स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नयाँ कानूनी ढाँचा बनाउँदैछ," उनले भने।
मन्त्री पौडेलले संघीय सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूले औषधिको मूल्य सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्नुपर्ने बताए। औषधि व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र नागरिकलाई सहजता दिन यो कदम महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।
बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरू लुकिछिपी बिक्री भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। "निःशुल्क औषधि नागरिकले नपाउने, तर क्लिनिक र फार्मेसीबाट बिक्री हुने स्थिति छ," उनले भने। फार्मेसीहरूको नियमन र अस्पतालको अगाडि रहेका पसलहरूमा मन्त्रालयले निगरानी बढाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले बिरामीलाई सहज उपचार उपलब्ध गराउन सरकारको नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए। "गुणस्तर मापन, औषधि मूल्य, र बीमा प्रणालीमा सुधार गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ," उनले भने।
बैठकमा सांसदहरूले औषधि वितरण, मूल्य निर्धारण, र साझा स्वास्थ्यका विषयमा स्पष्ट नीति र समन्वयकारी भूमिका खेल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले विधेयक पास भएपछि औषधि क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी संरचना निर्माणमा ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १७:०८ बिहीबार
