बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा अनुदान दिन चिनियाँ पक्ष असहमत भएपछि नेपालले सहायता प्रस्ताव राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई सहकार्यमा नेपालले ऋण होइन, अनुदान मात्र लिने प्रस्ताव गरेपछि चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको छ। चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेपछि नेपालले अनुदानको ठाउँमा सहायता प्रस्ताव गरेको हो।
‘नेपाली पक्षले अनुदान (ग्रान्ट) मा मनाउने कोसिस गरेको थियो। तर चिनियाँ पक्षले सबै परियोजना अनुदानमा हुन नसक्ने भनेपछि नेपाली पक्षले ग्रान्टको स्थानमा सहायता (एड) प्रस्ताव गर्यो। त्यसमा उनीहरू सहमत भएपछि पुन: छलफल हुने गरी मंगलबारको बैठक सकियो’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार बुधबार फेरि छलफल हुनेछ।
दुवै देशले मंगलबार साँझ १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ सहरहरूसँग पोखरा र लुम्बिनीलाई सिधा हवाई उडानले जोड्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली पक्षले सिजाङ (तिब्बत)मामिला चीनको आन्तरिक विषय भएको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथक्तावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा ताइवानलाई पनि चीनको अविभाज्य भूभाग मानिएको छ।
बिआरआई कार्यान्वयनका विषयमा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रविद् राजन भट्टराईले मंगलबारको छलफललाई आधार मानेर केही पनि भएन भन्न उपयुक्त नहुने बताए। उनले केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुन बाँकी रहेको हुन सक्ने बताए। ‘नेपालले उच्चस्तीय भ्रमणका बेला तयार पारेको आर्थिक सहायता, परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावबारे चिनियाँ पक्षलाई पनि जानकारी गराइएको हुन्छ। उताबाट पनि केही संकेत आएरै तयार पारिएको प्रस्ताव भएकाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ’, उनले भने।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालले बिआरआईमा अनुदान मात्रै लिनेगरी गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष असहमत भएको हो। ‘बिआरआईबारे पुन: छलफल हुनेछ। आज यो विषयमा कुनै पनि कुरा हुन सकेन। खासगरी अनुदानमा चिनियाँ पक्ष सहमत हुन सकेन। उनीहरूले पुन: छलफल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
बिआरआईका विषयमा सहमति पुग्न बाँकी रहे पनि चीनले नेपाल सरकारलाई विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि तत्काल नौ अर्ब आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्माण हुने परियोजना सञ्चालनका लागि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएका विभिन्न परियोजनामा उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तपछि नेपाललाई चीनले ५ सय मिलियन आरएमबी (करिब ९ अर्ब रूपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
भेटवार्ता क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई सन् २०२५ मा दुई देशबीचको सम्बन्ध ७० वर्ष पूरा हुने भएकाले सोही अवसरमा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। सीले अनुकूल समय मिलाएर नेपाल भ्रमण गर्ने बताएको जानकारी प्रवक्ता ढकालले दिए। भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा पनि कुराकानी भएको जानकारी उनले दिए। प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका छन्। लीले पनि उचित समयमा भ्रमण गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ५० करोड युआन अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्। उनले नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यात बढाउन सहज गर्ने पनि बताएका छन्। चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा जान पनि प्रेरित गर्ने राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बताएको जानकारी प्रवक्ता ढकालले दिए। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्ध पञ्चशील, सार्वभौम समानता, आपसी विश्वास आदिमा अघि बढेको भन्दै चीनले गरिबी निवारणमा पाएको सफलताको प्रशंसा गरेका थिए। नेपालको विकासमा पनि चीनको साथ खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लीबीच ग्रेट हल अफ पिपलमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तापछि आपसी सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। लीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राई र सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीलगायत थिए। सन् २०१७ मा पनि नेपाल र चीनबीच यस्तै सम्झौता भएको थियो। त्यसैका आधारमा नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा परियोजनाहरू बनेका छन्। त्यसैको निरन्तरतास्वरूप अहिले आपसी सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको बताइएको छ।
चीनले नेपाल सरकारलाई बजेटरी सहयोग गर्नेगरी नगद सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ। यो सम्झौताअन्तर्गत कति नगद सहयोग प्राप्त हुने भन्नेचाहिँ खुलेको छैन। यसका अतिरिक्त चीन सरकारसँग नेपालले सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म विभिन्न विकास योजनामा सहयोग लिनेसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ। एमओयुमा कति रकम नेपालले प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।
चीनले लामो समयदेखि बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेको टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सघाउने भएको छ। यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ। असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा–छहरे–गुर्जुभन्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ ०६:४८ बुधबार
