प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ।
गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडाैं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप ३० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिइएको छ।
उक्त फैसला उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २० मिटर सीमा कायन गर्ने फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनिएको हो।
“पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ २२:३६ बिहीबार
