२०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जन्मिएकै थिएन । रवि लामिछाने टेलिभिजन स्क्रिनमा चिच्याउँदै थिए ।
उक्त निर्वाचनमा काठमाडौंका बालेन्द्र साह, धरानका हर्क साम्पाङ र धनगढीका गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको लोकप्रिय मत हेरेर रवि हौसिए । हौसिएका रविले सोही वर्ष मंसिर ४ मा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे ।
तर, उनको महत्त्वाकांक्षा आफ्नो एकल उम्मेदवारीमा मात्रै रोकिएन, स्वतन्त्र नाम गुथेर असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नामक पार्टी नै घोषणा गरे । तर, रोचक चाहिँ के भयो भने पाँच महिना नपुग्दै भएको निर्वाचनमा रास्वपा १२ लाख मत बटुल्दै २० सिटका साथ प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल बन्यो ।
स्वयं रवि, उनको पार्टी सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता र समर्थक कसैलाई लागेको थिएन कि रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्छ ! तर, बन्यो । अनपेक्षित निर्वाचन–नतिजा प्राप्त भएपछि रविसँगै नेता–कार्यकर्ताहरू हर्षविभोर बने । त्यही जगमा निर्वाचन नतिजाको एक महिना नबित्दै रवि देशको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा सत्ताको सिँढी चढे ।
सत्ताको यात्रा सधैँ एकनास हुन्न । रविको हकमा त्यही लागू भयो । एक महिना बितेलगत्तै उनका लागि अवस्थाले कोल्टे फेर्यो, नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रविको छँदाखाँदाको उपप्रधान तथा गृह मात्रै होइन, सांसद पदसमेत गुम्यो । त्यसपछि भएको उप निर्वाचनमा रवि चितवन–२ बाटै निर्वाचित भएर आए । फेरि केही समय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पनि बने ।
पछिल्लो पटक सत्ता नचढ्दै रविलाई सहकारी विवादले छोइसकेको थियो । त्यही विवाद बढ्दै गएपछि उनी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा छन् ।
त्यसो त २० सिट जितेको संसदीय निर्वाचनमा पनि रास्वपाले संगठन भएर मात्रै उम्मेदवारी दिएको थिएन । पार्टी गठनको ५ महिना पुग्दा नपुग्दै भएको निर्वाचनमा रास्वपाले १६५ मध्ये १३२ स्थानमा त उम्मेदवारी नै दिएको थियो । अझ त्यति बेला त अहिलेको जति संगठन रास्वपासँग छँदै थिएन ।
रवि र रास्वपाको यही पृष्ठभूमिमा आउँदो मंसिर १६ गते ४४ पदका लागि स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुँदैछ । अवस्था कस्तो भने रविले पार्टी जीवनको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा पनि आफ्ना उम्मेदवारका लागि मत माग्न अवसर पाएनन् ।
हुन त रास्वपाले उप निर्वाचन हुने सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन नै सकेको छैन । उसले ४४ मध्ये बल्लतल्ल २७ पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। किन सबै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेन ? रास्वपाको स्थानीय उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति संयोजक गणेश पराजुलीको जवाफ छ, ‘सबै वडाहरूमा संगठन विस्तार गरिसकेका छैनौँ । जहाँ जहाँ गरेका थियौँ, जहाँ जहाँ संगठन बनेको छ, त्यहाँ त्यहाँ उम्मेदवारी दिएकै छौँ ।’ यो पूरा निर्वाचन नै नभएको तर्क गर्दै उनी अगाडि भन्छन्,‘तै पनि हामीले सहभागिता जनाएका छौँ । पूरा निर्वाचन भए हाम्रो रणनीति अर्कै हुन्थ्यो ।’
त्यसो त २० सिट जितेको संसदीय निर्वाचनमा पनि रास्वपाले संगठन भएर मात्रै उम्मेदवारी दिएको थिएन । पार्टी गठनको ५ महिना पुग्दा नपुग्दै भएको निर्वाचनमा रास्वपाले १६५ मध्ये १३२ स्थानमा त उम्मेदवारी नै दिएको थियो । अझ त्यति बेला त अहिलेको जति संगठन रास्वपासँग छँदै थिएन ।
तर, अहिले आएर पनि रास्वपाले ४४ पदमा मात्रै समेत सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिन सकेन । यसको कारण उसले संगठन विस्तारलाई नै औँल्याएको छ । तर, यो ‘भनाइको कारण’ र वास्तविक कारणमा भने भिन्न देखिन्छ । यसको उदाहरण काठमाडौंको कीर्तिपुर एक हो ।
रास्वपाले कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख र दुई वडामा उम्मेदवारी नै दिएन । उम्मेदवार नपाएर होइन, नगरप्रमुख पदमा जयराम कार्कीको एकल नाम नै सिफारिस भएर आएको थियो । तर, कार्की उम्मेदवार बन्न पाएनन् । जबकि, पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत क्षेत्र यही काठमाडौंमा जितेको थियो । काठमाडौंमा समानुपातिक तर्फको मत परिणामअनुसार रास्वपा पहिलो दल पनि हो ।
उम्मेदवारी नदिँदा नेताहरू चुर
पार्टी सभापति रवि पक्राउ परेपछि सिङ्गो रास्वपा पार्टीका नियमित काम छाडेर सडकमा उत्रिएको थियो । उपनिर्वाचन निकट आइरहे पनि सुरुदेखि नै ध्यान दिएन ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन मंसिर २ गतेसम्म पनि सबै पदमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने अनिर्णयको दोसाँधमा फसेको थियो । अहिले सबै पदमा उम्मेदवारी नदिएपछि भने रास्वपा भित्र मतभेद सुरु भएको छ।
त्यस बेला केन्द्रीय नेताहरू सबै पदमा उम्मेदवारी दिने पक्षमा थिए भने प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका नेताहरू सङ्गठनात्मक शक्ति हेरेर उम्मेदवारी दिने वा नदिने कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
गत संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपाका अर्का नेता प्रणय राणा नेताहरूले ढङ्गले काम नगर्दा यस्तो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहिले संगठन चाहिँदैन भनिदियो, कहिले के भनिदियो । त्यसकै असर हो यो । काठमाडौंमै उम्मेदवारी छैन । कसरी हुन्छ ?’
अन्ततः सङ्गठनात्मक शक्ति कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले १७ पदमा उम्मेदवारी नै दिएन । यसपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ, कतिपय नेताहरू रिसले चुर भएका छन् ।
नेता असीम शाहले त पार्टीले सबै पदमा उम्मेदवारी नदिनुलाई पार्टी अलोकप्रिय बन्दै गएको रूपमा अर्थ्याएका छन् । ‘हामीले आग्रह गरेपछि भोट प्राप्त गरेकै हौँ । जनताले भरोसा गरेकै हुन्,’ बुधवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा शाहले भनेका थिए,‘तर अहिले त्यो भरोसा टुटेको हो कि भन्ने चिन्ता पर्न थालेको छ ।’
गत संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपाका अर्का नेता प्रणय राणा नेताहरूले ढङ्गले काम नगर्दा यस्तो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहिले संगठन चाहिँदैन भनिदियो, कहिले के भनिदियो । त्यसकै असर हो यो । काठमाडौंमै उम्मेदवारी छैन । कसरी हुन्छ ?’
रास्वपाकै अर्का एक नेता त पार्टीलाई जनताले पत्याउन छाडेकाले सबै पदमा उम्मेदवारी दिन नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएपछि, जनताले पत्याउन छाडेपछि अहिले उम्मेदवारीसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा आइपुगियो,’ ती नेताले नागरिकसँग भने ।
कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी भने उम्मेदवारहरूले नै उम्मेदवारी ‘विथड्र’ (फिर्ता) गरेपछि सबै पदमा दिन नसकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले राखेको मापदण्डकै कारण कतिपय हच्किए । मापदण्डकै कारण कतिले उम्मेदवारी नै फिर्ता गर्नुभयो ।’ आन्तरिक रूपमा पार्टीले उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड सर्कुलर गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अर्को कुराचाहिँ संगठन नै बाक्लो नभएकाले धेरै जोड पनि गरेनौँ ।’
सभापतिको छविले पार्टीलाई असर
गत वैशाख १० गते भएको दोस्रो संसदीय उपनिर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवारहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछाने मुछिएको प्रकरणहरूको जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको थियो । इलाम–२ मा उम्मेदवारी दिएका मिलन लिम्बूसँग मतदाताहरूले रविको सहकारी प्रकरणहरूमाथि प्रश्न तेर्स्याइँदा लिम्बूले जानी नजानी जवाफ दिनुपरेको थियो । इलाम पुग्ने रास्वपा नेताहरूलाई पनि मतदाताका प्रश्नबाट तर्केर हिँड्नु परेको देखिन्थ्यो ।
‘जनस्तरबाटै सभापतिको बारेमा धेरै सोधखोज भइरहेको छ । मतदाताहरूले पनि त्यही सोधिरहेका छन्,’ ती नेता भन्छन्,‘उम्मेदवारहरूले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । यसले चुनावी प्रचारमा पनि अप्ठ्यारो त भएको छ नै ।’
अहिलेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा त सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि नै हिरासतमा रहँदा उनका छविले अप्ठ्यारो पारेको रास्वपाका एक नेता बताउँछन् । ‘जनस्तरबाटै सभापतिको बारेमा धेरै सोधखोज भइरहेको छ । मतदाताहरूले पनि त्यही सोधिरहेका छन्,’ ती नेता भन्छन्,‘उम्मेदवारहरूले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । यसले चुनावी प्रचारमा पनि अप्ठ्यारो त भएको छ नै ।’
कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये एक उम्मेदवारलाई रास्वपाले घण्टी चुनाव चिह्नबाट उठ्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर ती उम्मेदवारले पार्टी र पार्टी सभापतिको छवि धमिलो रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको ती नेताको दाबी छ । ‘प्रस्ताव गरेको हो । उहाँले मान्नुभएन । उहाँले अनावश्यक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै पन्छिनुभयो,’ ती नेता सुनाउँछन् ।
पार्टी सभापतिका हरेक कमजोरीलाई आफ्नै ठानेर सिङ्गो पार्टी नै प्रतिरक्षामा उत्रिँदै आएको छ । दोहोरो नागरिकता प्रकरण होस् या सहकारी ठगीको मुद्दा, रास्वपाको प्रस्तुतिमा रवि नै पार्टी, पार्टी नै रवि वा संस्था हो भन्ने खालको देखिँदै आएको छ ।
अहिले आएर रास्वपाले सामना खेप्नुपरिरहेको अवस्था त्यसकै अवसर हुनसक्छ; त्यो ४४ पदमै उम्मेदवारी दिन नसक्ने सवाल होस् या बढ्दो आलोचना !
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ १८:३७ बिहीबार
