प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच केही दिनअघि गोप्य भेट भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर नेकपा एसलाई विभाजन गर्न लागेको हल्लाबीच ओली–नेपाल भेटको चर्चा चलेको हो। ‘उहाँहरूबीच भेट भएको हो तर कुराकानी के विषयमा भयो भन्ने थाहा छैन,’ एक विश्वस्त स्रोतले भन्यो। कात्तिक ७ गतेपछि माधव नेपाल विदेश जानुअघि उनीहरू भेटघाट भएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि कतैबाट पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकिरहेको छैन।

बेलाबखत ओली र नेपालबीच गोप्य भेटघाट हुने गरेको छ। उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको विषय लामो समय बाहिर नआउने गरेको विगतका उदाहरण रहेकाले यसपटक पनि त्यस्तै भएको हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। कात्तिक ५ गते विपक्षी दलका नेताहरूसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेपाल र ओलीबीच सामान्य भनाभन भएको थियो।

उक्त भनाभनबाटै ओली–नेपाल भेटको अवसर जुरेको बताइन्छ। ‘कात्तिक ५ गते समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई मात्र पक्राउ गरेको र सहकारी समस्या उत्पन्न हुनु रवि मात्रै कारक नभएको बताएर कुराकानी सुरु गरेका थिए। यसबाट उनीहरूबीच बोली खुला भई भेटघाट भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

अहिले माधव नेपाल विदेशमा छन्। कात्तिक ५ पछि भएको भेटवार्तामा पार्टी एकता कि समायोजन भन्ने विषयमा छलफल चलेको बताइए पनि दुवै नेता एकअर्काप्रति सकारात्मक नभएकाले राजनीतिक बजारले उनीहरूको भेटवार्तालाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन।

बालुवाटर छलफलमा एमाले–नेकपा एसबीचको तितो सम्बन्धबारे कुराकानी भएको थिएन। त्यहाँ बोलचाल हुने वातावरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारण बनेका थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले दिएको भिडियो सन्देशको विषय पनि उठाइएको थियो। एमालेले मिसन ८४ को अभियान चलाइरहेको र माओवादी केन्द्रलाई टाढा राखेर चुनाव लड्ने भएपछि पुराना एक ठाउँमा आउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस भइरहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई टार्ने अवस्था नभएको बताइएको छ।

कात्तिक ५ मा बालुवाटारमा ओली र नेपालबीच खुलेको बोलचाल भेटघाटमा परिणत भएको बताइन्छ। रविको विषयमा ओलीले टिप्पणी गर्दा संस्कारको कुरा उठाएका थिए तर नेपालले यो विषयलाई ओलीले नै मलजल गरेको भनेका थिए। त्यतिबेला नेपालले बाढीपहिरोलगायत अनेक समस्या देखिँदा पनि सरकारले सर्वदलीय बैठक नबोलाएको गुनासो गरेका थिए।

 ‘ओलीले सर्र्वदलीय बैठक नबोलाएको, रविको भिडियो रेकर्डले राजनीतिक नेताहरूको विलासिताबारे प्रश्न उठाएको जस्ता विषय अध्यक्ष नेपालले उठाएका थिए,’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कात्तिक ५ गते ओली–नेपालबीचको संवाद सुनाउँदै एक सहभागीले भने। उनका अनुसार दुवै नेताहरूबीच सामान्य कुराकानी भए पनि समाचारमा भने भनाभन भनेर आएको थियो।

एमाले र नेकपा एस दुवै दलका नेताहरूले ओली–नेपालको भेटघाटलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरूबीच भेट बालुवाटारमा कात्तिक ५ मा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा भएको बताउँदै आएका छन्। तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर नेकपा एसलगायत साना दल फुटाउने योजना रहेको भन्दै विरोध गरिएको थियो।

बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका बेला पनि ओलीले अध्यादेश ल्याउन नचाहेको बताएका थिए। विगतमा एमाले विभाजनको पीडासमेत उनले सुनाएका थिए। तर विपक्षी दलका नेताहरू ओलीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहार्न कात्तिक ६ गते पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूमध्ये २० प्रतिशत भए नयाँ दल खोल्न सकिने तथा नयाँ दल खोलेको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान हटाउने गरी अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा भए पनि त्यसलाई तत्कालै ल्याउने अवस्था नबनेको बताइएको छ।

खासगरी नेकपा एससँग आबद्ध सांसदहरू किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, अम्मर थापालगायत अहिले पार्टीमा निष्क्रिय छन्। उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न सो अध्यादेश ल्याउन लागिएको चर्चा चलेको थियो। नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि विभाजनका लागि धरमरमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको सहजीकरणका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ।

विगतमा माधव नेपालहरूलाई सहजीकरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरिदिएका थिए। त्यसैले यपटक ओलीले ल्याउने अध्यादेशमा देउवा मौन बसिदिन सक्ने एमाले नेताहरूको आकलन छ। यही विषय बुझेका नेकपा एसका नेताहरूले असन्तुष्ट पक्षसँग एक्लाएक्लै छलफल पनि गरेका छन्। तर खासै उपलब्धि हासिल नभएको बताइएको छ।

नेकपा एसका रामकुमारी झाँक्री, वियज पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. वंशिधर मिश्र लगायत नेताहरू असन्तुष्ट छन्। कतिपय सवालमा उनीहरूले पार्टी स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउदै आएका छन्। ‘एमाले पनि पार्टी एकीकरण चाहिरहेको छैन, किन विभाजन चाहेको छ कि त एसमा रहेका नेताहरूलाई एकल रूपमा पार्टीभित्र ल्याउन चाहन्छ,’ नेकपा एसका असन्तुष्ट नेताले भने, ‘अध्यादेश ल्याए सबै विषय टुंगिने थिए।’

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८१ ०७:०९ मंगलबार