प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको महत्वपूर्ण प्रगति र चुनौतीबारे जानकारी दिएका छन्।
उनले पहिलो सय दिनमा सरकारले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै बाँकी ३० प्रतिशत कामसमेत प्रकृतिले प्रतिकूलता नदेखाएको भए पूरा हुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस सय दिनको अवधिमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता विकास, सुशासन, र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई बनाएको बताए।
उनले भने, "हामीले थालिएका कामहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र जनतालाई महसुस हुने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका छौं।"
सरकार गठनको प्रारम्भिक समयमा विभिन्न विपद् र चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले त्रिशुली नदीको बस दुर्घटना, बाढी पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूको शृङ्खलाले सरकारको कामलाई केही हदसम्म प्रभावित बनाएको जनाए।
प्रधानमन्त्रीले विपत्तिबाट पीडित नागरिकहरूको उद्धार, राहत, र पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास व्यवस्थापन र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा कृषि, उद्योग र उद्यमशीलतामा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए। उनले सरकारको समर्थनमा स्टार्टअप उद्यमहरूको कर्जा वितरण र किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरेको उल्लेख गरे।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सरकारको दृढ संकल्प र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई जोड दिँदै भने, “भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रवर्द्धनमा सरकार कुनै सम्झौता गर्दैन।"
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न निरन्तर जनताको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको औंल्याए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको सपथ लिँदै थिएँ, मैले कुनै ईश्वरको नाममा होइन, तपाईँहरूको नाममा सपथ लिएको थिएँ। किनभने यो सरकार तपाईँहरूको आशा, तपाईँहरूको सपना, र तपाईँहरूको विश्वासले बनेको हो।
त्यो दिन मैले तपाईं नाममा सपथ लिनुकोे २ वटा कारण छन्।
पहिलो, तपाईकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो।
दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो।
आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ। तर म यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन। किनकि अंकहरू आफैंमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
गएको साउन ६ गते मैले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ।
‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो।
पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौं। र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौँ। सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए। पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशुली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित वेपत्ता भएको दुःखद् घटनाबाट शोकमा थियौं। त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो। गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक पर्यो। यसै अबधिमा देशभर ७ हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरु भए। प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्यो। कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो।
विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरुको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौं। पीडित परिवारको राहत, घाईतेहरुको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यौं। बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएका छन्। बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। हामी अहिले बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं।
यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादशैं आयो। ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए। राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए। प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो। पहिले त मानिसहरू डराएका थिए-सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो।
तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो। परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरु चालु अवस्थामा पुर्याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको वीपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे। यस वषर्को दशैंमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब ८ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो। दशैंमा १ लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिए।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पुर्याएको थियो। ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नु पर्ने थियो। तर स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नै पर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहत मैं पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ।
हामीले यस समस्यालाई समेत संबोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं। हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो।
अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिदै अघि बढ्यो।
लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए। बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन्। उनीहरुले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्।
कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन्। बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ। हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ।
हामीले संसदमा भनेका थियौं-निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने मध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्काे प्राथमिकता थियो– उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन।
काम गर्ने युवाहरुलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनु पर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ। उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवाहरुलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विना धितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेका थियो। ती युवाहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा÷ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन्।
यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
संसद्बाट विश्वासको मत लिंदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउछौं। जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने छौं।’
आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ। सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ। हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन। यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ। ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ।
भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं।
सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरुको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो। तर, म प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन।
हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो। आज त्यसमा सुधारका संकेतहरु देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको छ।
परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि गिरेको शेयरवजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकुलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि को लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
वस्तु, सेवा, र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिसतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैंया पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैंया पुगेको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अभाव र गरिवीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरुको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो। यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं। कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौं। देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरि १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाइ मध्यनजर गरि हामीले केही कामको थालनी गरेका छौं।
१) अब सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन्।
२) सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
३) कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं। यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ।
४) सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधी लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितीबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौं। अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाइको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ।
५) लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ।
६) नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेशन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ्’ प्रणाली लागू भएको छ।
७) नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ।
८) वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु. ७ लाख बाट रु. १० लाख पुर्याइएको छ। विरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरुले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरुको परिवारलाई पनि रु. १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रोजगारी अनुमति पत्र नभएकाहरु र यस वर्षको सेप्टेम्बर भित्र विदेशमा रहेकाहरुले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरुलाई वर्क परमिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
देश भित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसवाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो। त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ। भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाइ इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रवन्ध गर्न सफल भयौं।
अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुने छ। फ्लाई दुवईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबई बीच उडान भर्नेछ। जजिरा एअरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ।
क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीनसय दिन भित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं। कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ।
नेपालले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत ऊर्जा विक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधीमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौता भएको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो संघर्षले संविधानसभामार्फत् हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गर्यो। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सिमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो।
यसवर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलो पटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ। समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेशा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक ‘नेशनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेशाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए। यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवको रुपमा परिणत गर्यौं।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। फास्टट्रयाकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ। नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ।
सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ।
ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जीआईएस सवस्टेशन र त्रिशुली हब हाईब्रिड जीआईएस सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ।
विषय त सानै होला तर खास ठाँउको लागि महत्वपूर्ण छ। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका ३ हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टु द होम’ (एफटिटिएच) सेवा अझै पुगेको थिएन। तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
कानुन वा नीति/निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशीला हुन्। ती बिना राज्य चल्नै सक्दैनन्। यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ।
यस अवधिमा १७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौं। त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणिकरण भएको छ। आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद् सन्देश हो।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
यस सरकारमा तपाईंहरुले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु। यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन्। यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुबै दलका साझा प्रतिवद्धता छन्। यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्छ। अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनु पर्छ।
हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिंदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं। हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं। विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरुको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं। सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं।
म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि बिरोध सुरु गरियो। यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरु बन्द गराउने, पूँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने।
अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ। साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ। हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउने छ।
सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ। यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो। कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ।
हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ। अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नु पर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरुले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन्।
त्यसरी सुनाइएका कुराहरुलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो। ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरु यहीँ हुनुहुन्छ।
उहाँहरु पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ।
सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रंदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
हामीलाई राम्ररी थाहा छ-यो सरकारप्रति तपाईहरूको अपेक्षा उच्च छ। तपाईको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षा बीच सन्तुलन चाहिएको छ। हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ।
नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ। मिलेर सामना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय संकटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ। तपाईहरुले यस कुरामा विचार पु¥याउनु पर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनु पर्ने छ।
सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अबधिमा गर्ने कामका योजनाहरु आजबाट सुरु हुन्छन्। वितेका एकसय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन्।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु– आउनुस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔं।
धन्यवाद।
७ कात्तिक २०८१
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ १५:५७ बुधबार
