सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २५ लाख भन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ १६:३५ सोमबार
