सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यस प्रकारको निर्णयका बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन निर्णय नीतिगत होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । सरकारको कुनै तल्लो निकायले गर्नुपर्ने कामलाई पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्सम्म ल्याउने प्रचलन बढेको भन्दै यसको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाई रहेको छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले नीतिगत निर्णयको नाममा राजनीतिक नेतृत्वलाई छलछाम गर्ने हतियार हुने गरेको बताए । उनले नीतिगत निर्णयको परिभाषा भित्र के पर्छ र के पर्दैन भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्नु नहुने पनि बताए । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले केही निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै अख्तियारले अहिलेकै कार्यक्षेत्रभित्र परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद खुल्ला राख्नुपर्ने बताए । उनले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्नु नहुने धारणा राख्दै सबै ठाउँमा अख्तियारले हात हाल्दा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताए । उनले विभागको निर्देशकले गर्न सक्ने काम पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्मा आउने गरेको भन्दै नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई हदम्याद राखेर उन्मुक्ति दिनु नहुने बताइन । उनले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको भन्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारमैत्री कानुन बनाउनु नहुने बताए। उनले कुनैपनि कोणबाट भ्रष्टाचार हुने छिद्रहरू दिनु नहुनेमा सचेत गराए । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताए।
नेकपा(एमाले)का सांसद लीला नाथ श्रेष्ठले देशमा नयाँ नयाँ रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यही रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उनले दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । कुन निकायले के हेर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले राप्रपाको आधिकारिक निर्णय पनि यहीँ भएको जानकारी दिए।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद दुर्गा राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताइन। उनले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कैद गर्नुपर्ने धारणा राखिन।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँले नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने बताइन। उनले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्नु नहुने बताइन । अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्नु नहुने उनको धारणा छ ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रज्जुकुमारी झाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रकृति हेरेर हदम्याद राख्न सकिने धारणा राखिन । उनले ५ हजारदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्मको हदम्याद राख्न सकिने भन्दै त्यसभन्दा माथिको रकमको हदम्याद राख्नु नहुने बताइन । उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानुन आउनुपर्ने बताए ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रकुमार पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान गर्ने उत्कृष्ट संस्था बन्नुपर्ने बताए। उनले अख्तियारमा कर्मचारीको छोटो अवधिमा सरुवा गर्ने तथा अनुभव नभएका कर्मचारीलाई नराख्ने गर्नुपर्ने बताए । उनले अख्तियार प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सांसद पाण्डेले स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ १८:५७ बिहीबार
