राष्ट्रिय दलित आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि नीति तथा योजना तयार पारेको छ। आयोगले सोमबार एक समारोहबिच उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले उक्त पाँच बर्से नीति तथा योजनाको औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। सोही क्रममा जातीय विभेदमा आधारित विभेदजन्य घटनाका उजुरी दिनका लागि अनलाइन उजुरीको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२ देखि २०८७ सम्मका लागि नीति तथा योजना तयार गरेको हो।

पाँच बर्से रणनीतिअन्तर्गत केही विषयलाई प्राथमिकता तोकेको रणनीति प्रस्तोता मोहनसिंह सुनारले बताए। आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्य अवधि निर्माण गर्ने, दलित आयोगलाई आवश्यक न्यूनतम आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकार तथा अन्य साझेदार संस्थासँग समन्वय र पैरवी गर्ने नीति लिएको छ।

त्यसैगरी दलित समुदायलाई अबको पाँच वर्षमा हक तथा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउने, दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने, राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न अनुगमन तथा वकालत गर्ने नीति रहेका छन्। आयोगको पाँच बर्से रणनीति लागू गर्न नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा सरोकारवाला सबैको सहयोगले मात्र सम्भव हुने राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य–सचिव सुन्दर पुर्कोटीले बताए।

सोही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अहिले पनि दलित समुदायमाथि भएको भेदभाव तथा हिंसाका उजुरी लिन प्रहरीको सहयोग नभएपछि अनलाइन उजुरी विकल्प रहेको बताए। ‘प्रहरीले उजुरी नलिँदा कतिपय घटना बाहिर आउन सक्दैनथे, अब आफ्नै हातमा भएको मोबाइलबाट उजुरी दिन सक्नुहुन्छ’, उनले भने। उजुरी दिने अनलाइन विकल्पले देशमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदको स्थिति र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा लिएको बताए।

सोही क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले दलित समुदायको स्थिति जटिल रहेको औँल्याए। ‘दलितलक्षित सिपमूलक कार्यक्रम गरी प्रभावित दलित बस्तीमा लागु गर्न आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि पनि आयोगको भूमिका आवश्यक छ’, उनले भने।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्थानीय तहमा प्रहरीबाट अस्वीकृत भएका जातीय विभेदका उजुरी आयोगमा आउने गरेको सुनाए। यस्तो स्थितिमा अनलाइन उजुरीको औचित्य रहेको उनको भनाइ छ। ‘उजुरीसमेत नलिने जस्तो विभेद अब हुनु भएन’, उनले भने।

कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री डा. मदन परियारले अनलाइन उजुरीमार्फत दुर्गमका दलित समुदायले सहजरूपमा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने बताए। उजुरी दर्ता गर्न नपाकै कारण न्यायमा पहुँच नपुगेको दलित समुदायका लागि अनलाइन उजुरी बलियो विकल्प बनेको बताए। ‘संविधानको धारा २४ र धारा ४० ले जातीय विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, उजुरी व्यवस्थापन डिजिटल हुनुपर्छ’, मन्त्री परियारले भने।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायमाथि जातीय विभेद मात्र नभई आर्थिक र सांस्कृतिक हिंसा झेल्नु परिरहेकाले उजुरी र न्याय व्यवस्थापनका लागि महिला आयोग सहकार्यमा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र लैंगिक हिंसाको सिकार हुनेमा दलित महिला र बालबालिका बढी छन्’, उनले भनिन्। बलात्कृत हुनेमा पनि दलित तथा सीमान्तकृत महिला बढी रहेको उनले बताइन्।