गत माघ २९ मा सम्पन्न बंगलादेशको संसदीय निर्वाचनले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड ल्याएको छ। बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले संसद्का ३०० मध्ये २१२ सिट जित्दै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। कुल २९७ सिटमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, जसमा तीन सिटमा विविध कारणले निर्वाचन हुन सकेन। इस्लामिक धारको जमात–ए–इस्लामी बंगलादेश नेतृत्वको गठबन्धनले ७७ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान लिएको छ।

यो निर्वाचन प्राध्यापक मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सम्पन्न गरेको हो। सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना नेतृत्वको सरकारलाई हटाएपछि अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आन्दोलन दबाउने क्रममा करिब १४ सय जनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको थियो। यसपटक निर्वाचनसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी जनमतसंग्रह पनि गरियो। अवामी लिगलाई भने निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

नेपाल फागुन २१ मा आफ्नै निर्वाचनको तयारीमा अघि बढिरहेका बेला बंगलादेशको परिणाम यहाँ पनि चासोका साथ हेरिएको छ। यही सन्दर्भमा मैले बंगलादेशकी मानवअधिकारकर्मी खुसी कबिरसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेँ।

सन् १९७२ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनले ब्राक नामक गैरसरकारी संस्थामा काम सुरु गरिन् र फिल्डमा खटिने पहिलो महिला कर्मचारी बनिन्। पछि उनले निजेरा कोरीमा संयोजकका रूपमा काम गर्दै भूमिहीन ग्रामीण महिला–पुरुषसँग अधिकारका सवालमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी छन्। लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, भूमिअधिकार, वातावरणीय न्याय र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व उनका प्रमुख सरोकारका विषय हुन्।

हाल बंगलादेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कबिरले सबैभन्दा पहिले राहतको सास फेरेको बताइन्। उनका अनुसार लोकतन्त्र नै नहुने हो भने कुनै पनि संरचनाले काम गर्दैन। निर्वाचित सरकार हुँदा मात्रै जनताप्रति उत्तरदायित्वको व्यवस्था स्थापित हुन्छ। निर्वाचित सरकार नहुँदा कसैलाई प्रश्न सोध्ने आधार कमजोर हुन्छ।

विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत सरकार हटाउने युवाहरू अहिले किनारामा परेको देखिएको छ। जम्मा ६ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् र ती पनि जमात–ए–इस्लामीसँग आबद्ध भएर प्रतिपक्षमा छन् तर कबिर यसलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया मान्छिन्। सबै विद्यार्थी एउटै धारमा थिएनन्, विशेषगरी महिला विद्यार्थीहरू जमातप्रति सकारात्मक थिएनन्। विद्यार्थीभित्रै पनि विभाजन थियो। त्यसैले आन्दोलनको ऊर्जा सिधै एउटै राजनीतिक शक्तिमा परिणत नहुनु अनौठो नभएको उनको बुझाइ छ।

उनका लागि सकारात्मक पक्ष भनेको इस्लामिक पार्टी सत्तामा नआउनु हो। उनले यसलाई ‘धर्मलाई राजनीतिमा हाबी हुन नदिन दिएको नकारात्मक मत’का रूपमा व्याख्या गर्छिन्। जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धर्मआधारित दल सत्तामा पुग्दा स्वतन्त्रता संकुचित हुनसक्ने अनुभवबाट सिकेका छन् भन्ने उनको धारणा छ।

तर चिन्ताका विषय पनि कम छैनन्। करिब ८५ महिला उम्मेदवारमध्ये जम्मा सात जना मात्रै निर्वाचित भएका छन्– ६ जना बिएनपीबाट र एक स्वतन्त्र, जो अन्ततः बिएनपीसँगै जोडिएकी थिइन्। महिलालाई टिकट दिन अनिच्छुक राजनीतिक संस्कार अझै बलियो रहेको उनको टिप्पणी छ।

अर्को गम्भीर चिन्ता संविधान संशोधनसम्बन्धी जनमतसंग्रहको प्रक्रियाबारे हो। अन्तरिम सरकारले ८४ वटा सिफारिसलाई ‘हो’ वा ‘होइन’मा मत दिन लगायो तर धेरै नागरिकले केमा मत दिइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा नबुझेको उनको ठहर छ।

केही दलले असहमति जनाए पनि प्रक्रिया अघि बढाइयो। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र पर्याप्त जनबहस अनिवार्य हुने उनी जोड दिन्छिन्। अब नागरिक स्वयं सचेत भएर प्रश्न सोध्नुपर्छ, केवल प्रतिपक्षको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुँदैन भन्ने उनको आग्रह छ।

अवामी लिग प्रतिबन्धित भए पनि उसका समर्थकहरूले ठुलो संख्यामा बिएनपीलाई मत दिएको अनुमान छ। किनकि विकल्प मुख्यतः बिएनपी र जमात मात्र थिए। अन्तरिम सरकार इस्लामिक धारप्रति सहानुभूति राखेको देखिएकाले जमात सत्तामा नआओस् भन्ने सोचले धेरैले रणनीतिक मत दिएको हुनसक्ने उनी बताउँछिन्।

नेपालसँग तुलना गर्दा उनी भन्छिन् - दुवै देशमा युवाले सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पारे। तर नेपालको अन्तरिम सरकारले सुरुबाटै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने स्पष्ट मिति घोषणा गर्‍यो, कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाएन र आफ्नै अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेन। जनतामाथि विश्वास गर्नु आवश्यक छ। उनीहरूलाई के चाहिएको छ, उनीहरू जान्दछन् – यो पाठ नेपालले बंगलादेशबाट सिक्न सक्ने उनको भनाइ छ। बंगलादेशको परिणामलाई उनले अन्तरिम सरकारले प्रस्ताव गरेका संरचनात्मक परिवर्तनप्रति जनताको अस्वीकारका रूपमा पनि हेर्छिन्। ‘दुईतिहाइ बहुमत पाए पनि बिएनपीलाई ‘खुला चेक’ नदिएको जनादेश हो यो,’ उनी भन्छिन्।

भारत–बंगलादेश सम्बन्धबारे उनको धारणा ‘पर्ख र हेर’को छ। अब निर्वाचित सरकार आएको छ, त्यसैले सम्बन्ध व्यावहारिक आधारमा अघि बढ्न सक्छ। तारिक रहमानले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने यो उपयुक्त समय भएको उनी मान्छिन्। भारत–पाकिस्तान प्रतिस्पर्धालाई केही हदसम्म पन्छाएर दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाले सहकार्यको नयाँ मार्ग बनाउन सक्ने सम्भावना उनी देख्छिन्।

अन्त्यमा उनले सीमान्तकृत समुदायको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। निर्वाचनअघि नागरिक समाजले निर्वाचन आयोगसँग भेट गरी अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो। आयोगभित्र अनुगमन कक्ष गठन गरी उजुरीहरू हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय गराइएको थियो। यस्तो सचेतनात्मक निगरानी निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने उनको जोड छ र नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्ने उनी बताउँछिन्।

बंगलादेशको यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक उत्तरदायित्व र क्षेत्रीय सहकार्यतर्फको सन्देश पनि हो। नेपाल आफ्नै राजनीतिक मोडमा उभिएको यस घडीमा छिमेकी मुलुकको अनुभवले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ - के हामी जनमतलाई केवल मतपत्रमा सीमित राख्नेछौं कि सक्रिय नागरिक भएर निरन्तर प्रश्न गर्नेछौं?