अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्तारूढ दलकै सांसदमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले विगतमा गरेका नीतिगत निर्णयलाई लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो। इलाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बस्नेतले विगतमा इलाम नगरपालिकाको मेयर हुँदा गरेको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएको र त्यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको हो। उनीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरी अनुसन्धानको फाइल केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइएको छ।

अख्तियारको इटहरी कार्यालयले इलाम नगरपालिका चोकमा सिटी मार्ट निर्माणका क्रममा ठेक्का लगाउँदा सरकारी नीति–नियम उल्लंघन भएको र त्यसबाट राज्यलाई पाँच करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको आरोपमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको हो। यो विषयमा सांसद बस्नेतलाई दुईपटक बोलाएर बयान लिएपछि अनुसन्धानको फाइल काठमाडौं पठाएको बताइएको हो। अख्तियारले आफूमाथि अनुसन्धान गरेको विषय सांसद बस्नेत स्वयंले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘उहाँहरूले के भएको हो भनेर स्पष्टीकरण लिनुभएको थियो, मैले उत्तर दिइसकें,’ सांसद बस्नेतले भने।

उनी २०७४ सालमा इलाम नगरपालिकाका मेयर भएका थिए । २०७९ सालको आम निर्वाचनबाट भने उनी संघीय सांसद भएका हुन्। उनी मेयर हुँदा २०७५ सालमा सिटी मार्ट निर्माण कार्य सुरु भई २०७८ असोजमा सम्पन्न भएको थियो। सिटी मार्ट निर्माणका लागि नगरपालिकाले आठ करोडको बहुवर्षीय टेन्डर निकालेको थियो। त्यसपछि ३५ प्रतिशत ‘भेरिएसन’ बढाइएको थियो। भेरिएसन बढाउँदा करिब पाँच करोड नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।  

एउटै काममा केही थप संरचना बढाउनुपरे २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा स्थानीय तहले भन्दा संघीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यहाँ नियम मिचिएको अख्तियारको दाबी छ। ‘इटहरीबाट अनुसन्धान सिध्याएर फाइल केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

अख्तियारका अनुसार केही दिनमा यो विषयमा निर्णय हुनेछ। सांसद बस्नेत निर्वाचित भएको क्षेत्रबाट सधैं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल निर्वाचित हुँदै आएका थिए। पाँचपटकसम्म निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका खनाललाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा तत्कालीन मेयर बस्नेतले पराजित गरेका थिए।

खनालको २५ वर्षे विरासत पल्टाउँदै गठबन्धनको चुनौतीलाई समेत सामना गरेर इलाम १ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित बनेपछि चर्चामा रहेका बस्नेत अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका हुन्। उनले दुई हजार ६ सय ८८ मतको फराकिलो अन्तरले खनाललाई हराएका थिए । बस्नेतले २५ हजार ७५० मत प्राप्त गरेका छन् भने खनालले २३ हजार ८८ मत प्राप्त गरेका थिए।

इलाम नगरपालिकाको दुई पटकको नेतृत्व बस्नेतले गरेका थिए । इलाम नगरपालिकाको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा बस्नेतले स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियतमा स्थापना गर्न विधि निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, खेलकुद, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सयौ दीर्घकालिन काम गरेर आफूलाई सफल साबित गरिसकेका आधारमा जनताले बस्नेतलाई मत दिएका थिए । स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन बनाएर नेपालमा नै पहिलो पटक सिटी मार्ट बनाइएको बारेमा उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

उनकै कार्यकालयमा इलाम नगरपालिकाको कार्यालय भवन, तीन वटा कभर्ड हल, बास्केटबल कोर्ट निर्माण भएका थिए । ‘एक वडा एक खेलमैदान’को अभियान चलाएका बस्नेतको कार्यकालमा माईखोलामा महत्त्वाकांक्षी माई भगवती रंगशाला निर्माण बनाइएको थियो। बस्नेत अघिल्लो पटक २०५४ देखि २०५९ सालसम्म इलाम नगरपालिकाका मेयर भएका थिए। अख्तियारले इलाम नगरपालिकामा बनेका अन्य पूर्वाधारबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘अहिलेचाहिँ सिटी मार्टको अनुसन्धान सिद्धिएको हो,’ अख्तियारको इटहरी कार्यालय स्रोतले भन्यो।

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले सक्रियता देखाएका बेला इलाम–१ का सांसद पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। गएको आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ वटा मुद्दा दायर भएका थिए। विशेष अदालतमा दायर २०१ मुद्दाका प्रतिवादीबाट आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १४२ रूपैयाँ ४६ पैसा बिगो माग दाबी गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानि ५८, घुस (रिसवत) ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४, राजस्व चुहावट/हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध तीन वटा छन्। प्रतिवादी संख्या १ हजार ५ सय २० जना छन्। जसमध्ये निजामति कर्मचारी संख्या ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी दुई, बिचौलिया दुई, व्यवसायी ९१ र अन्य व्यक्ति ६१९ जना छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त २६ हजार ५२२ तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ गरी कुल ३५ हजार ७९० उजुरी रहेकोमा २७ हजारभन्दा बढीको फछ्र्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसमा रंगेहात कारबाहीको संख्या ३१ र बरामद रकम ५२ लाख ४२ हजार पाँच सय रूपैयाँ छ।

 रंगेहात कारबाहीमा पक्राउ परेका ४४ जनामध्ये कर्मचारीको संख्या ३२ छ । त्यसैगरी नौ जना लेखापढी व्यवसायी/बिचौलिया/मतियार र तीन जना वडाध्यक्ष पनि पक्राउ परेका छन्। विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाको संख्या ९२ रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ ०६:१६ शुक्रबार