विगतमा भएका सहमति विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।
संसद् खुलाउन भएका पटक–पटकका सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएका छन्।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले असार १ गते कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।दुई दिनपछि बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।
त्यसयता शुक्रबार सम्म ५ पटक संसद् बैठक आव्हान गरिए पनि कांग्रेसले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ।पूर्व अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले आठ बुँदे कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए।कांग्रेसले व्यक्तिका नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर बजेट किताबमा आएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता सरकारबाट चाहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले व्यक्तिका नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर बजेट ल्याएको छ।
यस्तै क्रमागत र बहु वर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग कांग्रेसको छ। कृषि तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने माग कांग्रेसको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा तत्कालीन एमालेले यहीँ माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले १५ र ३० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेपछि संसद् खुलेको थियो।
विगतको अहिलेको सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा थियो, उति बेला प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो,’ सांसद सिंहले भने, ‘विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा गरेको सहमति अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’कांग्रेसले केही स्थानीय तहहरूमा समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान नपुगेको बताउँदै प्रक्रिया पुर्याएर आएका स्थानीय तहलाई रकम पठाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । उसले कृषितर्फ बाहेक १० लाख माथिका सबै योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले सत्ता पक्ष प्रतिपक्षीको मागप्रति सकारात्मक नभएको बताए । ‘नीतिगत कुरा भए सुधार गरौँला, सार्वजनिक भएको बजेट तलमाथि हुँदैन भनिराखेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो रवैयाले संसदमा मुठभेट निम्त्याउने खतरा पैदा भएको छ।’ आइतबार संसद् बैठक आव्हान गरिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ।
प्रकाशित: १५ असार २०८१ १५:३६ शनिबार
