नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ (एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले कानुनविपरीत रूपमा भइरहेका विदेशी सवारीसाधनको प्रयोगप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। सङ्घका अध्यक्ष दुर्गादत्त दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी सवारीसाधनको गैरकानुनी प्रयोगमा आवश्यक निगरानी गरी राज्यबाट उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

कानुनसम्मत रूपमा प्रवेश पाएका विदेशी सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा जथाभावी प्रयोगका कारण बढ्दै गएको दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सङ्घले निरन्तर चासो दिँदै आएको भए पनि त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै केही सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक समाचार प्रकाशित भएकामा समेत सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी सवारीसाधनले अध्यागमन कार्यालयबाट एकपटकमा बढीमा एक सातासम्म मात्र अनुमति पाउने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। एक वर्षमा एउटै सवारीसाधनले पटक–पटक गरी बढीमा २९ दिनसम्म मात्र नेपाल प्रवेश तथा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सीमानाका क्षेत्रमा नेपाली तथा भारतीय यातायात व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा भारतीय निजी तथा भाडाका सवारीसाधन खरिद गरी नेपालमा वर्षभरि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको विषयमा राज्य बेखबर जस्तै बनेको सङ्घको भनाइ छ।

पछिल्ला समयमा पर्यटकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै सीमानाकाबाट एकै दिनमा मुस्ताङ र मनाङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।  

‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा माथिल्लो मुस्ताङको अनुमतिपत्र सकेसम्म छलेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। साथै विदेशी सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी रात्रिकालीन समयमा समेत यात्रा गर्ने गरेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राज्यका तर्फबाट विदेशी सवारीसाधनको प्रभावकारी रूपमा चेकजाँच गर्नुपर्ने, कानुनसम्मत अभिलेखीकरण गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरालगायत अन्य मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा जथाभावी पार्किङ गर्न निषेध गरिनु आवश्यक रहेको पनि सङ्घको भनाइ छ।

निषेधित सार्वजनिक सडक तथा स्थलमा जथाभावी खाना पकाउने र फोहोर गर्ने कार्यको नियमित अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने, नेपाली सवारीसाधनसरह विदेशी सवारीसाधनमा पनि रुट परमिट, जाँचपास तथा भन्सार प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विद्यमान कानुनअनुसार विदेशी सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार, रुट परमिट तथा जाँचपास शुल्क हालको अवस्थामा सस्तो भएकाले ती शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सङ्घले सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बन्ने सङ्घको विश्वास छ।